‘मिशन सप्तर्षी’ म्हणजेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात सात घटकांना प्राधान्य देण्यात आले. महागाई, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे संकट आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका या पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प हा अत्यंत महत्त्वाचा होता. या २०२३ च्या अर्थसंकल्पातील २३ महत्त्वाचे मुद्दे कोणते आहेत? याविषयी जाणून घेऊया…
( हेही वाचा : Budget 2023 : ‘देखो अपना देश’ आणि ‘स्वदेश दर्शन योजना’ अर्थसंकल्पात पर्यटन विकासावर भर)
२०२३ च्या अर्थसंकल्पातील २३ महत्त्वाचे मुद्दे
१. आयकर प्रणाली
- नव्या करप्रणालीनुसार ७ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले जाणार आहे.
- क्रिप्टो कमाईवर ३० टक्के कर लावला जाणार आहे.
२. पायाभूत सुविधा
- रेल्वेसाठी २ लाख ४० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून २०१४च्या तुलनेत रेल्वे अर्थसंकल्पात ९ पटीने वाढ झालेली आहे.
- देशात ५० नवीन विमानतळ, हेलीपोर्ट बांधले जातील.
- ३ वर्षात ४०० नव्या वंदे भारत ट्रेन दाखल होणार आहेत.
- देशातील ५ प्रमुख नद्याचे इंटरलिकिंग केले जाणार आहे.
३. रोजगार
- राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
- PLI योजनेतून ६० लाख नव्या नोकऱ्या दिल्या जातील.
- पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना ४.० सुरू होणार आहे.
- सरकारी विभागातील रिक्त पदे भरली जाणार आहेत.
- MSME द्वारे नोकऱ्यांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे.
४. शेतकरी
- किसान क्रेडिट कार्डवरून २० लाख कोटींचे कर्ज
- पीक खरेदीसाठी २.३७ लाख कोटी
- मत्स्य संपदा योजनेसाठी ६ हजार कोटी
- MSP थेट खात्यांमध्ये ट्रान्सफर होईल.
- सहकारी संस्थांसाठी २ हजार ५१६ कोटींची तरतूद
५. आरोग्य
- १५७ नवीन नर्सिंग कॉलेजेस उघडणार
- नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमची लॉंचिंग
- २०४७ पर्यंत सिकलसेल अॅनिमियाचे देशातून उच्चाटन करणार
- कोरोनानंतर मेंटल हेल्थ प्रोग्रामची सुरूवात
- वैद्यकीय क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
६. शिक्षण
- देशात ७४० एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा सुरू करणार
- दोन लाख अंगणवाड्यांचे अपग्रेडेशन
- ३८ हजार ८०० शिक्षकांची भरती केली जाणार
- ऑनलाइन शिक्षणासाठी डिजिटल विद्यापीठ
- वन क्लास, वन टीव्ही चॅनेलची सुरूवात
७. क्लीन एनर्जी
- ऊर्जा सुरक्षेसाठी ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक
- हरित ऊर्जा क्षमता वाढीसाठी २० हजार ७०० कोटी
- सौरऊर्जेसाठी १९ हजार ५०- कोटींची तरतूद
- ई वाहनांसाठी बॅटरी स्वॅपिंग स्किम
८. बॅंकिंग आणि फायनान्स
- पॅनकार्ड सरकारी योजनांचे प्रमुख ओळखपत्र असेल.
- पेमेंटला होणारा विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाइन बिल सिस्टिम
- आधारसाठी – डिजीलॉकर मिळून वन स्टॉप सोल्यूशन
९. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी
- 5G नुसार अॅप्स विकसित करण्यासाठी १०० लॅब
- App आधारित स्मार्ट क्लास, इंटेलिजंट वाहतूक, आरोग्यसेवा
- २०२२-२३ मध्ये 5G स्पेक्ट्रमचे वाटप पूर्ण करणे
१०. गृह आणि पायाभूत सुविधा
- पंतप्रधान आवास योजनेत ६६ टक्के वाढ
- परवडणाऱ्या घरांचा ८० लाख लोकांना फायदा
११. मोफत रेशन मिळणार
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणखी एक वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे.
१२. आदिवासींसाठी १५ हजार कोटींची योजना
- आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी PMPBTG विकास अभियान सुरू केले जाणार आहे. ही योजना लागू करण्यासाठी पुढील ३ वर्षात १५ कोटी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
१३. विश्वकर्मा कौशल सन्मान पॅकेज
- देशातील पारंपरिक कारागीर आणि शिल्पकारांसाठी पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान पॅकेज आणण्यात आले आहे.
१४. मिलेट्ससाठी ग्लोबल हब बनवण्याचे मिशन
मिलेट्सच्या निर्यातीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारत मिलेट्सचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी आता सरकार हैदराबाद येथील भारतीय श्री अण्णा संस्थेला राष्ट्रीय स्तरावरील संस्था स्थापन करण्यासाठी मदत करेल.
१५. शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
- शेतीचे आधुनिकीकरण करून सर्व माहिती डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१६. अ‍ॅग्रीकल्चर अ‍ॅक्सिलरेटर फंड
- गावांमध्ये तरूणांना स्टार्टअप सुरू करण्यास मदत करण्यासाठी सरकार अ‍ॅग्रीकल्चर अ‍ॅक्सिलरेटर फंड आणणार आहे.
१७. नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसीची घोषणा
- देशातील स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांमद्ये नावीन्य आणि संशोधन आणण्यासाठी राष्ट्रीय डेटा प्रशासन धोरण आणले जाईल.
१८. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचत मर्यादा दुप्पट
- अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचत खात्यात रक्कम ठेवण्याची मर्यादा ४.५ लाख रुपयांवरून ९ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
१९. महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र सुरू, ७.५ टक्के व्याज
- महिलांना सक्षम करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये महिलांना २ लाख रुपयांच्या बचतीवर वार्षिक ७.५ टक्के व्याज मिळेल.
२०. तोट्यात चाललेल्या MSME साठी सरकारी मदत
- कोरोनामुळे प्रभावित झालेल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना म्हणजेच MSME कर्मचाऱ्यांना सरकार आर्थिक दिलासा देणार आहे.
२१. पर्यटन विकासावर भर देणार
- पर्यटनाचे संपूर्ण पॅकेज म्हणून किमान ५० स्थळे निवडून विकसित केली जातील, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केली.
२२. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवर कस्टम ड्यूटी कमी
- इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त होणार आहेत तसेच सीमाशुल्कही कमी करण्यात आले आहे.
२३. संरक्षण बजेट वाढले
मागील वर्षांपेक्षा सरकारने यंदा देशाच्या संरक्षण बजेटमध्ये १३ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ५.९४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
Join Our WhatsApp Community