केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ सादर केला. त्यावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी, अलीकडेच गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. १५० हून अधिक जागा त्यांनी जिंकलेल्या आहेत. ज्या राज्यातून वेदांता फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस, गीफ्ट सिटी, फायनान्शिअल सेंटर तिथे गेले आहे. इतकेच नव्हे तर अधिकच्या सवलतीही देण्यात आलेल्या आहेत. सूरतला डायमंड हब मिळाले आहे. पण ज्या महाराष्ट्रातून जिथे जिथे, ज्या राज्यात उद्योग नेले, त्याच महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. मुंबईला दिल्लीसमोर झुकवायचे आणि काहीच द्यायचे नाही, हेच या बजेटमधून दिसले, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
लोकसभेसह देशातील नऊ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केलेला हा फसवा आणि चुनावी जुमला असलेला अर्थसंकल्प आहे. देशातील मध्यमवर्गीयांना खुश करण्यासाठी वरकरणी प्राप्तीकराची सूट मर्यादा वाढविण्याचा दिखावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मध्यमवर्गीयांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कोणतीही ठोस तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘वेलफेअर स्टेट’ची संकल्पना मोडीत काढणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सन २०१८ ते २०२२ या काळात देशाचा ‘जीडीपी’ वाढीचा दर सरासरी अवघा तीन टक्के असताना हा देशाचा अमृत काळ कसा होऊ शकतो, असा सवाल उपस्थित करत, देशाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कररुपाने सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला या अर्थसंकल्पातून फारसे काही आलेले दिसत नाही, महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसणारा ‘चुनावी जुमला’ असणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने धोरण नसल्याची टीका केली. या बजेटवर आपण समाधानी नाही. सेंद्रिय शेतीचे तुणतुणे वाजवले आहे. तर, रासायनिक खाताच्या वाढत्या किंमती नियंत्रणात कसे आणणार या प्रश्नाचे उत्तर बजेटमध्ये नाही. डेअरी आणि पोल्ट्रीसाठी तोकडी तरतूद करण्यात आल्याचे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे. तसेच, या देशातील केवळ 4% लोकांनाच हमीभाव मिळतो. शेतीसाठी सरकार काय करत आहे?, अशी विचारणा राजू शेट्टी यांनी केली.
या अर्थसंकल्पात आकर्षक घोषणा, अलंकारिक शब्द, आकड्यांचा खेळ आणि गुलाबी स्वप्ने यापलिकडे ठोस काहीही नाही. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी, मनरेगा, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅसच्या किंमती शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत या ज्वलंत प्रश्नावर चकार शब्द अर्थमंत्र्यांनी काढला नाही. देशातील जनतेची घोर निराशा करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे, अशी घोणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
(हेही वाचा Union Budget 2023 : ७ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त; कसा मिळणार लाभ?)
केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकरामध्ये दिलासा देण्यात आला असला तरी वाढती महागाई रोखण्यासाठी भरीव पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांवर महागाईचा बोजा वाढतच राहणार असून, हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ स्वप्नांचा अन् घोषणांचा बाजार असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीमालाला दीडपट भावाचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. अर्थसंकल्पात याबाबत पाळलेले मौन शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणारे असल्याची प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी दिली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत मोदी सरकार दुप्पट करणार होते. प्रत्यक्षात पीक उत्पादनातून येणाऱ्या शेती उत्पन्नात घट झालेली आहे. दूध उत्पादक दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगची मागणी करत आहेत. अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. गोवर्धन योजनेत 10 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. दुधाला भाव न देता गोवर्धन कसे करणार हे मात्र स्पष्ट केलेले नाही. देशाची गरज भागविण्यासाठी आजही आपल्याला 1 लाख 17 हजार कोटी रुपये किमतीचे खाद्य तेल दर वर्षी आयात करावे लागते. देशाला खाद्यतेलाबाबत आत्मनिर्भर करण्यासाठी मोठी उपाययोजना अपेक्षित होती. दुर्दैवाने अर्थसंकल्पात याबाबत पुरेशा गांभीर्याने तरतूद करण्याचे टाळण्यात आले आहे.
Join Our WhatsApp Community