City Civil Court Mumbai : जाणून घ्या मुंबईतील सिटी सिव्हिल कोर्टाचा इतिहास!

वाचकहो, सिटी सिव्हिल कोर्ट म्हणजेच मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयाची स्थापना १९४८ मध्ये मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय अधिनियम, १९४८ अंतर्गत बृहन्मुंबईच्या हद्दीत न्याय देण्यासाठी करण्यात आली. या कोर्टाच्या इतिहासाचा मागोवा घेतला तर आपण १७२८ च्या काळात जातो, जेव्हा कोर्ट ऑफ ओयर आणि टर्मिनेर आणि जेल डिलिव्हरी रॉयल चार्टर अंतर्गत स्थापन करण्यात आली होती. या न्यायालयाला देशद्रोह वगळता सर्व गुन्ह्यांचा खटला चालवण्याचे अधिकार होते. (City Civil Court Mumbai)

१७९८ मध्ये, दिवाणी आणि फौजदारी अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्याच्या अधिकारांसह रेकॉर्डरचे न्यायालय तयार केले गेले, जे नंतर १८२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे (Supreme Court) बदलले गेले. आता आपण याविषयी टप्प्याटप्याने जाणून घेऊया. ब्रिटिश काळापासून आधुनिक भारतापर्यंत विकसित होत असलेल्या मुंबईच्या न्यायिक वाटचालीत या न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. (City Civil Court Mumbai)

(हेही वाचा – RTE बाबतची माहिती देण्यास शाळांकडून टाळाटाळ; राज्य सरकारची Bombay High Court मध्ये धाव)

१७२८ :

रॉयल चार्टर अंतर्गत ओयर आणि टर्मिनेर आणि जेल डिलिव्हरी न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. गव्हर्नर आणि त्यांच्या कौन्सिलच्या काही सदस्यांनी बनलेल्या या कोर्टाला देशद्रोह वगळता सर्व गुन्ह्यांचा खटला चालवण्याचा अधिकार होता. (City Civil Court Mumbai)

१७९८ :

रेकॉर्डर कोर्टाची स्थापना दिवाणी आणि फौजदारी अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्याच्या अधिकारांसह करण्यात आली होती. (City Civil Court Mumbai)

१८२४ :

रेकॉर्डर कोर्टाची जागा सुप्रीम कोर्टाने घेतली, ज्याचे अधिकार क्षेत्र बॉम्बे (मुंबई) शहर आणि बेटापर्यंत मर्यादित होते. (City Civil Court Mumbai)

१९४८ :

१९४८ रोजी बॉम्बे सिटी सिव्हिल कोर्ट कायदा लागू करण्यात आला, ज्यामुळे बृहन्मुंबईमध्ये न्याय देण्यासाठी शहर दिवाणी न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. हे न्यायालय १६ ऑगस्ट १९४८ पासून कार्यरत झाले. मुंबईच्या मध्यभागी मुलुंडपर्यंत आणि पश्चिमेकडे दहिसरपर्यंत न्यायालयाचे प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आहे. (City Civil Court Mumbai)

हेही पहा –