देशांतर्गत जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने 24 राज्यांत 111 जलमार्ग विकसित केले आहेत, अशी माहिती जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली. बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पर्यावरणपूरक, किफायतशीर आणि विशिष्ट गंतव्य स्थान असणारी अशी देशांतर्गत जलवाहतूक सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करण्यात आले आहेत. सध्या असलेल्या रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीला ही पूरक अशी जलवाहतूक जिथे शक्य असेल तिथे सुरु होऊन सध्याच्या वाहतुकीला पर्याय देईल.
मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील आयडब्ल्यूएआय अर्थात भारतीय देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरण ही स्वायत्त संस्था मालवाहतूक आणि जलपर्यटन यासाठी राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करत आहे. तसेच नदीच्या पात्रातील सर्वात खोल भागात 200 टी जहाजे चालावीत म्हणून तेथे 35 ते 45 मीटर रुंदीमध्ये 2 ते 3 मीटर खोलीपर्यंत नेव्हिगेशन चॅनेल विकसित करत आहे. जलमार्गामध्ये या प्रकारे अधिक पाणी उपलब्ध करून दिल्याने कमीत कमी उपलब्ध खोली (एलएडी) सुधारण्यास मदत होते. ज्यामुळे जहाजाचे मार्गक्रमण सुरळीत होते आणि वाहतूक खर्च कमी करण्यास थेट मदत होते.
(हेही वाचा नेहरूंचे आडनाव लावण्यास का लाजता? पंतप्रधानांनी सुनावले गांधी कुटुंबियांना)
याशिवाय देशांतर्गत जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 5 आणि 106 अतिरिक्त जलमार्गांसह 24 राज्यांमधील एकूण 111 अंतर्देशीय जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 नुसार राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. गाळाचे आणि सर्वसमावेशक व्यवस्थापन जलपर्यटनासाठी आवश्यक असते, त्यासाठी राज्य सरकारे/प्रकल्प प्राधिकरणे/इतर मंत्रालयांच्या समन्वयाने जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाने गाळ व्यवस्थापन (एनएफएसएम) वर राष्ट्रीय आराखडा तयार केला आहे. इतर गोष्टींबरोबरच हा आराखडा राष्ट्रीय जलमार्गांमध्ये आवश्यक त्या गाळ काढणे म्हणजेच ड्रेजिंग आणि डिसिल्टिंगच्या तरतुदींवर प्रकाश टाकते.
Join Our WhatsApp Community