कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल्स बंद असल्याने तसेच कोरोना निर्बंध लादल्याने हॉटेल्समध्ये जाऊन खाण्यावर बंदी होती. त्यामुळे कित्येक जण ऑनलाईन फूड ऑर्डर करत होते. मात्र अद्याप कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला नसल्याने आजही मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन फूड मागविले जात आहे. जर तुम्ही देखील Zomato आणि Swiggy वरून फूड ऑर्डर करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.
फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्सवर 5 टक्के कर
फूड डिलिव्हरी अ‍ॅपवरून खाद्यपदार्थ ऑर्डर करणार्‍या ग्राहकांना हे माहित असले पाहिजे की केंद्र सरकारने Zomato आणि Swiggy सारख्या फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्सवर 5 टक्के कर लावला आहे. हा नवीन नियम 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार आहे.
(हेही वाचा- महापालिका खुली करणार आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाची दारे!)
1 जानेवारीपासून हा नवा नियम लागू
Zomato आणि Swiggy सारख्या फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप असणाऱ्या कंपन्यांना रेस्टॉरंटप्रमाणे इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आदेश दिले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून फूड डिलिव्हरी अॅपच्या सेवांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी मागणी केली जात होती. ही मागणी ही मागणी जीएसटी काऊन्सिलच्या 17 सप्टेंबरच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार, 1 जानेवारी 2022 पासून देशभरात हा नवीन नियम लागू होणार आहे.
ऑनलाईन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करणे महागणार
कायदेशीररित्या फूड अ‍ॅपवरील 5 टक्के कर थेट ग्राहकांना प्रभावित करणार नाही, कारण सरकार फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्सकडून हा कर वसूल करणार आहे. पण अशीही शक्यता आहे की फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्स ग्राहकांकडून कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात 5 टक्के कर वसूल करतील. अशा परिस्थितीत 1 जानेवारीपासून ऑनलाइन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करणे महाग होऊ शकते.