सध्या कॅशलेस व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. त्यासाठी गुगल पे, फोन पे आणि यूपीआय सारख्या पेमेंट गेटवेचा जास्त वापर करण्यात येतो. पण आता यूपीआय ट्रॅन्झॅक्शन्सवर नियंत्रण आणण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
थर्ड पार्टी अॅप प्रोव्हायडर्स(टीपीएपी)कडून चालवण्यात येणा-या यूपीआय पेमेंटसाठी एकूण व्यवहारांची मर्यादी ही 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या निर्णयाबाबत नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया(NPCI)रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
(हेही वाचाः 21 नोव्हेंबरपासून पश्चिम रेल्वेवरील ‘या’ लोकल होणार 15 डब्यांच्या, बघा संपूर्ण यादी)
नियंत्रण आणण्याचा विचार
डिजिटल व्यवहारांसाठी Phone Pe, Google Pay, Paytm यांसारख्या अॅपचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येतो. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांचा मार्केट शेअर वाढून 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. सध्या थर्ड पार्टी पेमेंट ट्रॅन्झॅक्शन्ससाठी पेमेंट करण्याची कोणतीही मर्यादा ठरवून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आरबीआयकडून यूपीआय व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी विचार सुरू आहे.
मक्तेदारी टाळण्यासाठी निर्णय
ठराविक कंपन्यांची डिजिटल ट्रॅन्झॅक्शन्समध्ये मक्तेदारी वाढू नये, म्हणून NPCI ने नोव्हेंबर 2022 मध्ये टीपीएपीद्वारे होणा-या ऑनलाईन व्यवहारांवर 30 टक्के मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यामुळे याबाबत सर्व गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी एक बैठक बोलावण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. या बैठकीत एनपीसीआयच्या अधिका-यांसोबतच केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि आरबीआयचे काही वरिष्ठ अधिकारी देखील सहभागी झाले होते. त्यामुळे लवकरच याबाबत निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
(हेही वाचाः Navale Bridge Accident: ट्रकचे ब्रेक फेल झाले होते का? पोलिसांच्या तपासात झाला खुलासा)
Join Our WhatsApp Community