गॅसच्या दरवाढीचा भडका! पुन्हा पेटणार ‘चुली’!

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीनंतर सीएनजीकडे नागरिक वळताना दिसत आहे. अशापरिस्थितीत रॉकेल, केरोसिनचा वापर करताना कोणीही दिसत नाही. पूर्वीच्या काळात चुल पेटवण्यासाठी रॉकेलचा सर्रास वापर घरा-घरात केला जायचा. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेकडून नागरिकांना केरोसिन, रॉकेल मिळायचे. मात्र सध्या इंधनाचे काही पर्याय उपलब्ध असले तरी भारतातील असे काही राज्य आहेत, जिथे आजही केरोसिन मिळावं म्हणून केंद्र सरकारकडे तगादा लावला जातोय. समोर आलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने केरोसिनचे अनुदान बंद केले असले तरी गेल्या आर्थिक वर्षात 2,667 कोटी रुपयांचे केरोसिन वरील अनुदानाचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे महागाईच्या भडक्यात पुन्हा  ‘चुली’ पेटणार का अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

(हेही वाचा- बांगडी, हेल्मेट, मायक्रोओव्हन, स्टेथोस्कोपमधून ड्रग्स तस्करी)

कोणतं राज्य केरोसिन वितरणात आघाडीवर

असे सांगितले जाते की, सप्टेंबर ते डिसेंबर या तिन महिन्यात पेट्रोलियम मंत्रालयाने 44.71 कोटी लीटर केरोसिनचे वितरण राज्यांना करण्यात आले. पश्चिम बंगाल हे राज्य केरोसिनच्या सर्वाधिक वितरणात आघाडीवर त्यानंतर बिहारचा दुसरा क्रमांक लागतो. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात केरोसिनवरील सरकारी अनुदान थांबविण्यात आल्याने केरोसिनची खुल्या बाजारात किंमत 23.8 रुपये प्रति लीटर अशी आहे. तर मुंबईमध्ये केरोसिनच्या दरात दुप्पटीने वाढ झाली आहे. 15.02 रुपये प्रति लीटर वरुन केरोसिनचे दर प्रति लीटर 36.12 रुपयांवर पोहोचले आहे.

केरोसिनच्या वाढत्या मागणीमुळे प्रशासन बुचकळ्यात

एकीकडे सरकारी पर्यावरणपूरक सीएनजीच्या वापराकडे नागरिकांनी वळावे यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे. याकरता उज्ज्वला योजनेद्वारे सरकारने मोफत गॅस सिलिंडरची योजना हाती घेतली. त्यामुळे, गॅस कनेक्शनच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ नोंदविली गेली. तर पर्यायी इंधन मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असताना केरोसिनच्या वाढत्या मागणीमुळे प्रशासनासमोर प्रश्वचिन्ह निर्माण झाले आहे. इंधनासोबत घरगुती गॅसच्या किंमतीत देखील वाढ झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक हे केरोसिनकडे वळले, त्यामुळे केरोसिनचा वापर पुन्हा वाढला तर पर्यावरणीय समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावण्याची शक्यता आहे.