जशी प्राण्यांना जगण्यासाठी अन्न आणि पाण्याची गरज असते तशीच स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर्स आणि इअरफोन्स, लॅपटॉप यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू सातत्याने चार्ज करण्याची गरज असते. त्यामुळे चार्जरशिवाय असलेल्या महागड्या डिव्हाईसची किंमत ही केवळ शून्य आहे.
पण अनेकदा वेगवेगळ्या कंपन्यांनी तयार केलेल्या मोबाईल किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसचे चार्जर हे वेगवेगळे असतात. त्यामुळे अनेकदा चार्जर नसला की दुस-या चार्जरने फोन चार्ज करायला अडचणी येतात. याचबाबत आता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
दोनच चार्जिंग पोर्ट
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार टेलिकॉम कंपन्यांना केवळ दोन चार्जिंग पोर्ट तयार करण्याची परवानगी देणार आहे. यासाठी 17 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने एका बैठकीचं आयोजन केलं असून मुख्य इंडस्ट्री असोसिएशन आणि सेक्टर स्पेसिफिक ऑर्गनाईझेशन या बैठकीत सहभागी होणार आहे. यामुळे फोन चार्ज करण्यात येणा-या अडचणी दूर होणार आहेत.
केंद्र सरकारने बोलावली बैठक
नुकतेच युरोपियन युनियनकडून अशाच एका नियमाला मंजुरी दिली आहे. युरोपियन युनियन मधील देशांत आता फक्त सी टाईप चार्जरला मंजुरी देण्यात आली असून, 2023 पासून याबाबतची अंमलबजावणी होणार आहे. याच धर्तीवर आता कंज्यूमर अफेयर मिनीस्ट्रीकडून सर्व मुख्य इंडस्ट्री असोसिएशन आणि सेक्टर स्पेसिफिक ऑर्गनाईझेशनची एक बैठक आयोजित केली आहे.
असा होणार फायदा
भारतात स्मार्टफोन आणि फीचर फोनचे चार्जर हे वेगळे असतात. बहुतांश स्मार्टफोनमध्ये सी टाईप चार्जिंग पोर्ट देण्यात येतात. त्यामुळे स्मार्टफोन,लॅपटॉप,टॅब,ब्लूटूथ स्पीकर्स आणि इअरफोन्स यांसारख्या छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या डिव्हाईसेससाठी एक चार्जर तर फीचर फोनसाठी वेगळा चार्जर अशा दोनच चार्जिंग पोर्टना परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात येऊ शकतो.
अनेक घरांत सध्या एकापेक्षा जास्त स्मार्टफोन आणि लॅपटॉपसारख्या डिव्हाईसचा वापर होतो त्यामुळे हे सर्व डिव्हाईस एकाच चार्जरने चार्ज होणार असल्याने वापरकर्त्यांना वेगवेगळे चार्जर ठेवायची गरज नाही आणि त्यासाठी लागणारा खर्चही कमी होईल, असे सांगण्यात येत आहे.
Join Our WhatsApp Community