Assembly Elections 2024 : शहरी मतदारांची राष्ट्रीय कर्तव्यात कसूर!

• सुजित महामुलकर

राज्यात विधानसभा असो किंवा लोकसभा निवडणूक, काही ग्रामीण भागात ८० टक्क्यांहून अधिक मतदान होते तर शहरी भागांमध्ये विशेषतः मुंबई, पुणे, नागपूरमध्ये अनेक मतदारसंघात मतदानाची टक्केवारी ही ४० टक्क्यांहूनही खाली गेल्याचे निदर्शनास आले आहे आणि यावरून केंद्रीय निवडणूक आयोगानेदेखील चिंता व्यक्त केली. शहरी भागात मतदान वाढावे यासाठी निवडणूक आयोग प्रयत्न करीत असले तरी यावर राजकीय पक्षांनीदेखील आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या मते, मतदान कमी होण्यामागे प्रमुख कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधी आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यातील कमी होणारा संवाद, कमी होत असलेले अवलंबित्व आणि आजची राजकीय परिस्थिती, हे आहे.

आदिवासी भागापेक्षा कमी मतदान

मागील दोन-तीन लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची (Assembly Elections 2024) मतदानाची आकडेवारी पाहता, असे लक्षात येते की, आदिवासी भागापेक्षा शहरी भागात तुलनेने खूपच कमी मतदान होते. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत (Assembly Elections 2024) नवापूर या नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी समाजासाठी (ST) राखीव असलेल्या मतदारसंघात तब्बल ७४ टक्के मतदान झाले तर अक्कलकुवा आणि कळवण मतदारसंघात ७१ टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान झाले. त्याच निवडणुकीत मुंबईतील कुलाबा भागात ३९.१ टक्के डोंबिवली, वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम), अंबरनाथ, कल्याण मतदारसंघांमध्ये ४२-४३ टक्के मतदानाची नोंद झाली.

(हेही वाचा – BJP चा हा हरियाणा पॅटर्न नाही; तर…)

केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांकडून चिंता व्यक्त

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी गेल्या आठवड्यात १५ ऑक्टोबर २०२४ ला विधानसभा निवडणुकीची (Assembly Elections 2024) घोषणा करताना मुंबईतील घसरत चाललेल्या मतदान टक्केवारीबाबत चिंता व्यक्त करून ती वाढवण्याबाबत प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच रविवारी किंवा सुटीच्या दिवशी मतदान ठेवल्यामुळे मतदार शहराबाहेर पर्यटनासाठी जात असल्याचा आक्षेप नेहमीच घेण्यात येतो. सुटीच्या दिवशी मतदान ठेवू नये अशी शिफारस बहुतांश राजकीय पक्षांनी घेतल्याने पुढील महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीचे मतदान बुधवारी ठेवण्यात आल्याचे निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

उद्दिष्ट नाही

राज्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकालिंगम यांनी मे २०२४ मध्ये ७५ टक्के मतदान व्हावे, असे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र प्रत्यक्षात जेमतेम ६१ टक्के मतदान झाले. येणाऱ्या विधानसभेसाठी असे काही उद्दीष्ट ठेवण्यात आले नाही, पण अधिकाधिक मतदान होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे चोकालिंगम यांनी सांगितले.

(हेही वाचा – Nallasopara Assembly Elections मध्ये चौरंगी लढतीची शक्यता; नक्की कोण बाजी मारणार?)

प्रत्यक्षात निवडणूक आयोग किंवा राजकीय पक्ष या मतदानाच्या टक्केवारीकडे किती गांभीर्याने पाहतात, यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. शहरात मतदार मतदानासाठी इतके अनुत्सुक का? शहरात ४०-४५ टक्के मतदार मतदान करत नाहीत, हे लोकशाहीला साजेसे चित्र नाही. निवडून येणारा आमदार किंवा खासदार हा केवळ २०, २२, २५ टक्के जनतेने निवडलेला आणि ७५-८० टक्के जनतेने नाकारलेला उमेदवार आहे, असा अर्थ निघू शकतो.

लोकप्रतिनिधी आणि जनता; समन्वयाचा अभाव

सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही व्यक्तींनी लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य जनता यांच्यातील समन्वयाचा अभाव हे प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट केले.

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (TISS) या संस्थेतून ‘लोकसहभाग आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण’ या विषयावर पीएचडी केलेले डॉ. नितीन लता वामन यांनी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’शी बोलताना सांगितले की, ‘विविध सरकारी लाभ मिळवण्यासाठी जसे की, ग्रामीण भागात कर्जमाफीसारख्या योजनांसह, मुलांसाठी सवलती मागणे, शाळा-महाविद्यालयात प्रवेश, शेती किंवा जमिनीशी संबंधित समस्या, काहीवेळा दोन भावंडांमधील मालमत्तेवरून उद्भवणारा कौटुंबिक वाद हाताळण्यासाठी लोक राजकारण्यांची मदत घेतात आणि जर त्यांनी मतदान केले नाही तर त्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते,’ असे डॉ. नितीन यांनी सांगितले.

(हेही वाचा – Madh Island Resort: मुंबईतील मढ बेटाविषयी तुम्हाला माहिती आहे का?)

साक्षरता किंवा शहरीकरण

ते पुढे म्हणाले ‘शहरी भागात साक्षरता किंवा शहरीकरणामुळे लोकांना स्वतंत्र वाटते आणि त्यांना राजकारण्यांकडून त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मदतीची तशी गरज भासत नाही. अनेक वेळा, शहरी स्थानिक नगरसेवक, आमदार किंवा खासदार यांचे नावही मतदारांना माहीत नसते किंवा आठवत नाही.’

राजकारण्यांची घराणेशाही

‘याशिवाय कार्यकर्त्यांमध्ये पूर्वीसारखी निष्ठा नसल्याने एकमेकांवर अविश्वास, सरकारकडून वारंवार होणारा अपेक्षाभंग, पक्षांतर्गत गटबाजी, राजकारण्यांची घराणेशाही अशा गोष्टींना शहरातील लोक कंटाळले आहेत. कुणीही खासदार-आमदार असेल तर पुढच्या निवडणुकीत त्याचा मुलगा, मुलगी, पुतण्या, भाचा किंवा अन्य नातेवाईक यामुळे प्रबळ निष्ठेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची वानवा आहे,’ असे सांगून डॉ. नितीन यांनी, ‘या सर्व बाबींमध्ये सुधारणा होत नाहीत तोवर मतदान वाढेल याची शक्यता कमी,’ असे मत व्यक्त केले.

हेही पहा –