खारच्या थडोमल सहानी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांनी निवडणुकीचे काम करावे, असे पत्र निवडणूक आयोगाने १६ ऑक्टोबरला महाविद्यालयाला दिले होते. त्या विरोधात प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ११ नोव्हेंबरपासून परीक्षा सुरू होत आहे. प्राध्यापकांना निवडणुकीचे काम दिल्यास त्याचा परिणाम अध्यापनावर होईल. प्राध्यापकांना निवडणुकीच्या कामाला लावल्यास विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होईल. तसेच त्यांचे भविष्यही धोक्यात येईल, अशी याचिका प्राध्यापकांनी केली होती. (Maharashtra Assembly Election 2024)
(हेही वाचा – Maharashtra Assembly Election 2024 : एकाच नावामुळे उमेदवारांच्या डोकेदुखीत भर)
खासगी महाविद्यालय असल्याने त्यास लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम १५९ लागू होत नाही. तरीही जिल्हा निवडणूक अधिकारी छळवणूक करीत आहेत. निवडणुकीचे काम न केल्यास आयोग कारवाई करेल. त्यामुळे त्यापासून संरक्षण द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
त्यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने प्राध्यापकांना दिलासा तर दिला; मात्र निवडणुकीच्या कामातून पूर्णपणे मुक्तता करण्यास नकार दिला.
परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार व्हाव्यात, यासाठी काही प्राध्यापकांना निवडणुकीच्या कामातून सूट दिली. महाविद्यालयातील १८९ पैकी १२४ प्राध्यापकांना निवडणुकीची कामे देण्यात येतील आणि उर्वरित प्राध्यापक परीक्षा घेऊ शकतील. तसेच निवडणूक आयोगाच्या प्रशिक्षणाला हजेरी न लावणाऱ्या प्राध्यापकांवर कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन निवडणूक आयोगातर्फे न्यायालयात देण्यात आले. (Maharashtra Assembly Election 2024)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community