प्रत्येक जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य, देखणे आणि प्रेरणादायी मंदिर उभारणार, शेतकऱ्यांचे नुकसान होवू न देता गहू, तांदूळ, डाळ, तेल आणि साखर ५ जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव ५ वर्षे स्थिर ठेवणार, महिलांना मिळणारे सरकारी अर्थसहाय्य वाढवणार यांसह अनेक आश्वासने देणारा उबाठा गटाचा वचननामा गुरुवार, ७ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. (UBT Manifesto)
विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने महाविकास आघाडी आणि महायुती यांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. आघाड्यांसोबत प्रत्येक पक्षांनी आपापले जाहीरनामेही प्रसिध्द केले आहेत. गुरुवार, ७ नोव्हेंबर रोजी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी उबाठा गटाचा वचननामा जाहीर केला. यामध्ये त्यांनी मुंबईकरांच्या समस्यांवर लक्ष्य केंद्रीत केले आहे.
(हेही वाचा – Abhishek Nair : सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून अभिषेक नायरची जबाबदारी नेमकी काय? – सुनील गावसकर )
एरव्ही महायुती सरकारने योजना लागू केल्या की, अर्थव्यवस्थेवर ताण येईल, म्हणून उर बडवणाऱ्यांनीही आता अनेक सोयी-सवलती विनामूल्य देण्याचे गाजर दाखवले आहे.
उबाठा सेनेच्या वचननाम्यात कोणती आहेत आश्वासने ?
-
प्रत्येक पोलीस स्टेशन बरोबरीने स्वतंत्र २४x७ महिला पोलीस ठाणे सुरु करणार.
- अंगणवाडी सेविका व आशा स्वयंसेविका यांच्या वेतनात वाढ करणार.
- प्रत्येक कुटुंबाला २५ लाखांपर्यंतची कॅशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध करून देणार.
- जात-पात-धर्म-पंथ न पहाता, महाराष्ट्रात जन्माला आलेल्या प्रत्येक मुलाला मुलींप्रमाणे मोफत शिक्षण देणार.
- सरकारी कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार.
- पीकाला हमखास भाव मिळवून देणार.
- महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करणार.
- धारावीकरांना त्यांच्या उद्योगांच्या सोयींसह राहतं घर तिथल्या तिथे देणार.
जागतिक दर्जाचे आर्थिक व औद्योगिक केंद्र उभारणार. - बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्प रद्द करणार.
- महिलांना एसटी तसेच बेस्ट, टीएमटी, पीएमपीएमएल, एनएमएमटी आदींमध्ये बस प्रवास मोफत करणार.
- महिलांना लोकल ट्रेनमधून मोफत प्रवासासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार.
- शहरी आणि ग्रामीण भागात महिलांसाठी मोठ्या संख्येने स्वच्छतागृहे बांधणार.
- शाळांमधील विद्यार्थिनीच्या स्वच्छतागृहांसाठी महिला कर्मचारी बंधनकारक करणार.
- गरीब महिलांना आरोग्यविषयक स्वच्छतेसाठी अत्यल्प दरांत सॅनिटरी नॅपकिन देणार.
- असंघटित क्षेत्रातील लाखो महिलांना स्थिर व सुरक्षित / स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य देणार.
- आरोग्य
- ग्रामीण भागातील दूरवरच्या ठिकाणच्या रुग्णांसाठी रात्री-अपरात्री सेवा पुरवणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना रात्रीच्या निवासाची सोय उपलब्ध करुन देणार.
शिक्षण
* शिक्षण हा मुलभूत अधिकार असून जात-पात-धर्म-पंथ न पाहता, महाराष्ट्रात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलाला मुलींप्रमाणे मोफत शिक्षण देणार.
* मुंबई पब्लिक स्कूलच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावणार.
* आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यासाठी विधिमंडळात ठराव करुन केंद्र सरकारवर दबाव टाकणार.
कामगार
* केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी काळया कायद्यांच्या अंमलबजावणीला ठाम विरोध.
* किमान वेतन कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील प्रत्येक कामगाराला रु. १८,००० पेक्षा कमी वेतन मिळणार नाही. त्यासाठी किमान वेतनाची पुनर्रचना करणार.
* अॅप-प्लॅटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्सची नोंदणी, विमा आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी गिग वर्कर्स कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार.
हक्काचे घर
* राज्याचे गृहनिर्माण धोरण नव्याने आखणार.
* शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील भूमिपुत्रांसाठी परवडणारी घरे बांधण्यास सर्वोच्च प्राथान्य देणार.
* पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांतील झोपडपट्टयातील नागरिकांसाठी शासनाच्या माध्यमातून हक्काची घरे बांधण्यासाठी कालबद्ध योजना आखणार.
* राज्यभरातील पोलिसांसह सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देणार.
* अदानीला आंदण दिलेली मुंबईतील जमीन परत घेऊन मुंबईच्या विविध भागांमध्ये १ लाख भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्काचे घर किफायतशीर दरात देणार.
* महामुंबईत ५ लाख भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्काचे घर किफायतशीर दरात देणार.
* टीडीआरचा काळाबाजार आणि त्यातील एकाधिकाशाही मोडून काढणार
* विकासकावरील प्रेमापोटी त्याला अवाजवी सवलती देणाऱ्या धारावी पुनर्विकासाच्या नियमबाह्य निविदेमुळे मुंबईच्या पायाभूत सुविधांवर पडणारा असह्य भार लक्षात घेऊन ही निविदा – अदानी प्रकल्प रद्द करणार.
* धारावीकरांना त्यांच्या उद्योग-व्यवसायासाठी हक्काच्या सुविधांसह जिथल्या तिथे घर देणारी नवीन निविदा काढणार.
* राज्याच्या किनापट्टीवरील कोळी, आगरी, भंडारी, कुणबी, ख्रिस्ती आणि आदिवासी समाज बांधवांचे वास्तव्य असलेले किनारपट्टी
व शहरांतील गावठाणे तसेच कोळीवाडे म्हणजे झोपडपट्ट्या नव्हेत. तेथील क्लस्टर विकास योजना रद्द करणार. त्यांच्या जमिनींचे सीमांकन – सर्वेक्षण पूर्ण करून त्या भूमिपुत्रांची जमीन आणि हक्क अबाधित ठेवून, त्यांना विश्वासात घेऊन रहायला घर आणि व्यवसायाला जागा देणारा पुनर्विकास करणार.
दिव्यांग
* सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधांची तसेच शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींची निर्मिती करताना ज्येष्ठ नागरिक तसेच दिव्यांगांना त्या सहज वापरता येतील (accessible) अशा रचनांनाच प्राधान्य देणार.
उद्योग
* महाराष्ट्राचं लुटलं जाणारं वैभव पुन्हा मिळविण्यासाठी राज्यात येऊ घातलेले आणि राज्यात सध्या असलेले उद्योग आणि रोजगार अन्य राज्यांमध्ये कदापि जाऊ देणार नाही.
* मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) उभारणार.
* महाराष्ट्रात अधिकाधिक परदेशी थेट गुंतवणूक व्हावी तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना महाराष्ट्रात उद्योग-व्यवसाय सुरु करणे सुलभ व्हावे यासाठी अमेरिका, युरोप, आखात आणि पूर्वेकडील देशात ‘महाराष्ट्र औद्योगिक राज्यदूत’ कार्यालय स्थापन करणार.
* महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न गुजरातपेक्षा कमी झाले आहे. येत्या ५ वर्षात योजनाबद्ध औद्योगिक विकास आणि रोजगार निर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन आपले दरडोई उत्पन्न देशात क्रमांक एकचे करणार.
मराठी भाषा
* राज्याच्या प्रशासकिय कारभारातील, शासन आदेशांतील किचकट मराठी सुधारुन ‘सुलभ मराठी’ करणार.
* जगभरात पसरलेल्या मराठीजनांच्या पुढील पिढ्यांसाठी तसेच भारतात-महाराष्ट्रात राहणाऱ्या परभाषिकांना मराठी भाषा शिकणे सहज-सोपे व्हावे यासाठी बेसिक आणि अॅडव्हान्स ‘मराठी भाषा शिका’ ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कोर्स सुरु करणार.
* ग्रंथालयांचे अनुदान आणि ग्रंथपालांच्या वेतनात वाढ करणार.
पर्यावरण
* झीरो कार्बनच्या दृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल म्हणून ईलेक्ट्रिक वेहिकल धोरणाची प्रभावी अंमलबाजावणी करणार.
* राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये ई-बसेसची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारणार.
* ‘महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ क्लायमेट चेंज’ पुन्हा एकदा कार्यान्वित करणार.
* मुंबई क्लायमेट अॅक्शन प्लॅनसह सर्व जिल्ह्यांसाठीचा क्लायमेट अॅक्शन प्लॅन गांभीर्याने राबवणार
कला-संस्कृती
* मराठी सिनेमा व मालिकांसाठी सर्व अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज अशी नावीन्यपूर्ण चित्रनगरी उभारणार.
* इतर राज्यांनी मुंबईतील बॉलीवूड इंडस्ट्री पळवायचा प्रयत्न करुनही मुंबई न सोडणाऱ्या बॉलीवूडसाठीही अत्याधुनिक सोयी-सुविधांसाठी सुसज्ज नवीन चित्रनगरी उभारणार.
* चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रकला आदी कला शिक्षण देणाऱ्या शासकीय संस्थांना अधिक अनुदान आणि नव्या सोयी-सुविधांसाठी अतिरिक्त खर्चाची तरतूद करणार.
* तरुण, महिला आणि ग्रामीण कलावंतांना कला सादरीकरण, प्रदर्शन तसेच विक्रीसाठी प्रमुख शहरांत कलादालने स्थापन करणार.
* राज्य शासनाने पूर्वी मंजूर केलेल्या मुंबईतील गिरगाव चौपाटी येथील बिर्ला क्रीडा केंद्राच्या जागेवरील मराठी रंगभूमी दालनाची योजना पूर्ण करणार.
खेळ
* महाराष्ट्राचे मिशन ऑलिम्पिक सुवर्ण पदक, या ध्येयपूर्तीसाठी शाळा-महाविद्यालय स्तरावरील गुणवान खेळाडूंना हेरण्यासाठी (टॅलेंट हंट) विविध खेळांच्या छावा, लीग, युवा लीग स्पर्धांचे आयोजन करुन विशेष गुणवान खेळाडूंना सर्वोत्तम प्रशिक्षणाची मोफत सोय उपलब्ध करुन देणार.
* प्रत्येक जिल्ह्यात अस्तित्वात असलेल्या स्पोर्टस अकादमींना अत्याधुनिक करणार.
* पारंपारिक खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रिमियर लीग धर्तीवर विविध खेळांसाठी स्पर्धांचे दिमाखदार आयोजन करणार.
प्रशासन
* घटनात्मक लोकशाहीचा आदर करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेणार.
* महायुती सरकारने खिरापती वाटल्याप्रमाणे जमीन वाटपाचे, टीडीआर तसेच अन्य अयोग्य निर्णय आणि संबंधित अध्यादेश रद्द करणार.
* सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणार.
* महिला बचत गटांना ताकद देणारा स्वतंत्र विभाग स्थापन करणार.
पर्यटन
* मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीवरील नाविक दल आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जागा वगळता उर्वरित सुमारे २०० एकर जमिनीवर मनोरंजन आणि पर्यटन क्षेत्र विकसित करणार. इथल्या स्थानिक रहिवाश्यांचे इन सिटू- त्याच परिसरात पुनर्वसन करणार.
* पर्यटन आणि प्रबोधनाची सांगड घालून महाराष्ट्र घडवण्यात ज्यांचे अमूल्य योगदान आहे अशा महानुभावांच्या महाराष्ट्रातील स्मृती जपण्यासाठी ‘असा घडला महाराष्ट्र’ संकल्पनेवर आधारित नवीन पर्यटन स्थळे विकसित करणार.
* कोकणातील पर्यटन विकास आणि स्थानिकांना रोजगार यांची सांगड घालत सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघर या
चार जिल्ह्यात ‘बीच शाक्स’ अर्थात ‘चौपाटी कुटी’ ही संकल्पना राबवणार.
• दुर्लक्षित आणि बंद पडलेल्या एमटीडीसी रिसॉर्टस नूतनीकरणासाठी सार्वजनिक खासजी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून आलिशान आणि परवडणारी अशा दोन्ही प्रकारच्या निवासाची सोय असलेली हॉटेल्स विकसित करणार.
* शिवरायांचे सर्व गड-किल्ले तसेच प्राचीन मंदिरांच्या दर्शनासाठी पर्यटनाला नावीन्यपूर्ण संकल्पनांची जोड देऊन चालना देणार. राज्यातील सर्व महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे आणि धार्मिक क्षेत्रांच्या विकासासाठी विशेष योजना राबवणार
लोककल्याण
* मुंबईतील रेसकोर्सच्या जागेवर कोणतेही अतिरिक्त बांधकाम होऊ न देता ती जागा मुंबईकरांसाठी पूर्ववत मोकळीच ठेक्ष्णार.
* कोकणावरील केंद्र सरकारच्या आकसापोटी बंद पडलेला चिपी (सिंधुदूर्ग) विमानतळ आणि रत्नागिरी विमानतळसुद्धा लवकरात लवकर कार्यान्वित करणार.
* कोणत्याही धर्माच्या कारभारात सरकार अवाजवी, विनाकारण हस्तक्षेप करणार नाही.
* बार्टी, महाज्योती आणि सारथी मार्फत देण्यात येणारा शिष्यवृत्तीचा निधी वाढवणार (UBT Manifesto)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community