सुशांत सावंत
मराठा समाजाशी संबंधित योजनांचा कारभार पाहत असलेल्या सारथी या संस्थेची जबाबदारी कालपर्यन्त काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या बहुजन कल्याण विभागाकडे होती, मात्र काल रात्री तडकाफडकी अधिसूचना काढून सारथी संस्थेची जबाबदारी उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतःकडे अर्थात नियोजन विभागाकडे वर्ग करून घेतली. यामुळे मराठा समाजाचे सरदार म्हणून अजित पवार पर्यायाने राष्ठ्रवादी काँग्रेसची ओळख होणार आहे, म्हणून आता काँग्रेसमध्ये नाराजीचा सूर उमटला असून महाविकास आघाडीत यानिमित्ताने आणखी एक वादाला तोंड फुटले आहे.
सारथी संस्था आणि मराठा समाजाशी संबंधित योजनांची जबाबदारी काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या बहुजन कल्याण विभागाकडे होती. मात्र, ओबीसी समाजाचे असलेले विजय वडेट्टीवार मराठा समाजाला न्याय देत नसल्याचा आरोप आधीपासून होत होता. त्याला मराठा आरक्षणासंबंधी तापलेल्या वातावरणाचा फायदा घेत राष्ट्रवादीने अलगत काँग्रेसच्या हातून सरकारी पातळीवरील मराठा समाजाची राजसत्ता काढून घेतल्याने काँग्रेसमध्ये खळबळ माजली आहे.
काँग्रेसचे मराठा मंत्री नाराज
दरम्यान काही दिवसांपूर्वीच विजय वडेट्टीवार यांनी सारथीची जबाबदारी अजित पवारांनी स्वीकारावी अशी त्यांना विनंती केली होती. अजित पवारांनीही सारथी संस्थेची जबाबदारी त्यांच्या अखत्यारितील नियोजन विभागाकडे घेण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, काँग्रेसचे काही मराठा नेते याला विरोध करत होते.
काय आहे सारथी संस्था?
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे ही संस्था कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत कलम ८ अन्वये नॉन-प्रॉफिट सरकारी कंपनी म्हणून स्थापन आहे. सारथीची स्थापना मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा, कुणबी समुदाय आणि महाराष्ट्रातील कृषीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक विकास करण्यासाठी आणि आमच्या संस्थेमध्ये जोरदार क्षेत्रांचा समावेश आहे, संशोधन, सरकारची धोरणे, प्रशिक्षण इ. आणि ग्रामीण जनतेस मार्गदर्शन, विशेषत: जे शेतकरी शेतीवर अवलंबून असतात त्यांच्यासाठी मार्गदर्शन करणे.
रविवारी मुंबईत आंदोलन
एकीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मराठा समाजाची जबाबदारी दिली असताना दुसरीकडे मात्र सर्वोच्च न्यायालायाने मराठा आरक्षणावर दिलेल्या स्थगितीमुळे मराठा समाज आक्रमक असून, रविवारी मराठा समाजाने मुंबईत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगिती आदेशानंतर राज्य सरकारचे निर्णय आणि कृती हि मराठा समाजाला डिवचणारी आहे. कारण न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही राज्य सरकारने अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया लांबविण्याचा, पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला. मराठा विद्यार्थी आणि तरुणांवर अन्याय करण्याची सरकारची भूमिका आहे. आरक्षणासह या सर्व प्रश्नांवर तातडीने योग्य निर्णय न झाल्यास रविवारी मुंबईभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला.
Join Our WhatsApp Community