एमएमआरडीएच्या ज्या प्रकल्पबाधितांसाठी महापालिकेने सदनिका ताब्यात घेतल्या, त्या सदनिकांच्या इमारतीच्या रखवालीवरच आजही महापालिका महिन्याला सव्वा कोटी रुपयांचा खर्च करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सन २०१२मध्ये महापालिकेने एमएमआरडीएच्या ताब्यातील एम पूर्व आणि एम पश्चिममधील सदनिका घेतल्यानंतर एमएमआरडीएची सुरक्षा व्यवस्थेलाच पुढे कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु प्रारंभी तीन वर्षांचे कंत्राट २०१८मध्ये संपुष्टात आल्यांनतरही आजमितीस तब्बत सहा वेळा मुदतवाढ देत सुरक्षा कंपनीचे भले करण्याचे काम महापालिकेचे अधिकारी करत आहेत. या ईगलच्या सुरक्षेच्या आड कुणाची झोळी भरण्याचे काम महापालिका प्रशासन करत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
चेंबूर, मानखुर्द आदी भागांमध्ये एमएमआरडीएने प्रकल्पबाधितांसाठी बांधलेल्या सदनिकांच्या इमारती महापालिकेने सन २०१२मध्ये ताब्यात घेतल्या. परंतु या सदनिकांमध्ये कुठल्याही प्रकारची घुसखोरी होऊ नये म्हणून तत्कालिन पूर्व उपनगराचे अतिरिक्त आयुक्तांनी एमएमआरडीएने नियुक्त केलेल्या सुरक्षा व्यवस्था ही त्याच दर व अटी शर्थींच्याआधारे पुढे कायम ठेवली. त्यानंतर महापालिकेने ०१ डिसेंबर २०१५ ते ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत ईगल सिक्युरिटीज या सुरक्षा संस्थेची नियुक्ती केली. ही मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी नवीन संस्थेच्या नियुक्तीकरता निविदा मागवणे आवश्यक होते. परंतु कोविडची लाट येण्यापूर्वीच प्रथम तीन महिने आणि त्यानंतर एक वर्षांची मुदत या सुरक्षा कंपनीला देण्यात आली. पुढे कोविडच्या नावाखाली ही मुदतवाढ देत आजमितीपर्यंत विनानिविदा या कंपनीला मासिक सव्वा कोटींच्या खर्चाचा भार वाहिला जात आहे.
( हेही वाचा: भारतात समांतर अर्थव्यवस्था उभारण्याचे कारस्थान! )
महापालिकेने या प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारची घुसखोरी होऊ नये म्हणून तब्बल ९२५ सुरक्षा अधिकारी व ३० पर्यवेक्षक आदी मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी खासगी सुरक्षेसाठी या संस्थेची नियुक्ती केली होती. विशेष म्हणजे ही सुरक्षा व्यवस्था पुरवूनही या ठिकाणी रिकाम्या सदनिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाली असून, मागील पाच वर्षांमध्ये तीन ते चार वेळा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी धाडी मारून घुसखोरी उघडकीस आणली आहे. शिवाय शिवसेनेचे स्थानिक नगरसेवक श्रीकांत शेट्ये यांनीही या घुसखोरीबाबत वारंवार आवाज उठवला होता. ज्यावेळी सुरक्षा संस्थेची नियुक्ती केली होती, त्यावेळी रिक्त सदनिकांची संख्या अधिक होती, परंतु आजमितिस अनेक सदनिकांचा ताबा प्रकल्पबाधितांना देण्यात आल्या आहे. त्यामुळे एकच सुरक्षा कंपनी याठिकाणी कार्यरत असल्याने त्यांना बदलणे आवश्यक असून सध्या या संस्थेमुळे कुंपणच शेत खाते, तिथे हे महापालिकेच्या सदनिकांची सुरक्षा काय करणार असा सवाल केला जात आहे.
मुंबई महापालिकेचा स्वत:चा सुरक्षा विभाग असून, त्या खात्यात अनेक सुरक्षा जवानांसह इतर पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरली जात नसून टप्प्याटप्प्याने खासगी सुरक्षा कंपनीची मदत घेऊन या खात्याचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या सुरक्षा रक्षकांच्या माध्यमातून जेवढ्या चांगल्याप्रकारे सुरक्षा राखली जाते,तेवढी सुरक्षा खासगी कंपनीच्या माध्यमातून राखली जात नाही, परिणामी यासाठी मासिक एक कोटींचा खर्च हा वाया जात असल्याचे दिसून येत आहे.
- एमएमआरडीएकडून २०१२मध्ये सदनिका ताब्यात
- सन १ जानेवारी २०१५ ते ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत सुरक्षा संस्थेची निवड
- १ डिसेंबर २०१८ ते ३१मार्च २०१९: प्रथम मुदतवाढ
- १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२०: दुसरी मुदतवाढ
- १ एप्रिल २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२०: तिसरी मुदतवाढ
- १ जानेवारी २०२१ ते ३० जून २०२१:चौथी मुदतवाढ
- १ जुलै २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ :पाचवी मुदतवाढ
- १ एप्रिल २०२२ ते ३१ सप्टेंबर २०२२: सहावी मुदतवाढ
- एकूण सुरक्षा अधिकारी : ९२५
- पर्यवेक्षक : ३०
- महिन्याचा सुरक्षेवरील एकूण खर्च : १ कोटी २२ लाख, २४ हजार, ३७९
- आतापर्यंत झालेला एकूण खर्च : सुमारे १०४ कोटी रुपये