आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारमुळे वाढणार आहेत. सोमवारी रात्री झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये शिंदे सरकारने केंद्रीय अन्वेषण शाखेला म्हणजेच सीबीआयला देशमुखांविरोधात खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे.
100 कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणामध्ये जून महिन्यात सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याबरोबर त्यांचे स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे, संदीप पलांडे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र सरकारी कर्मचारी किंवा कोणत्याही मंत्र्यांविरुद्ध न्यायालयीन खटला चालवण्यासाठी राज्यामध्ये सत्तेत असणा-या सरकारकडून सॅन्क्शन ऑफ प्राॅसिक्युशनची आवश्यकता असते. महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीमध्ये ही परवानगी देण्यात आली नव्हती. मात्र आता शिंदे – फडणवीस सरकारने याला परवानगी दिल्याचे वृत्त आहे.
( हेही वाचा: गोव्यात राजकीय भूकंप; विरोधी पक्षनेत्यासह 8 आमदार पक्ष सोडणार? )
सॅन्क्शन ऑफ प्राॅसिक्युशनला परवानगी
भारतीय दंड विधान म्हणजेच भादंविच्या 19 व्या कलमानुसार मंत्र्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी राज्यात सत्तेत असणा-या सरकारकडून सॅन्क्शन ऑफ प्राॅसिक्युशनची आवश्यकता असते. मंत्रीमंडळाच्या सोमवारच्या बैठकीत सीबीआयला ही परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.