आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी ११ हजार १९९ कोटी

आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ११ हजार १९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

( हेही वाचा : महाविकास आघाडी केवळ नावापुरती; तिन्ही पक्षांत समन्वयाचा अभाव)

जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त शिंदे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवाना संबोधित केले. यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्या रूपाने देशात प्रथमच सर्वोच्च पदावर आदिवासी महिला विराजमान झाल्या आहेत. ही बाब आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासन दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध काम करत आहे. राज्यात १ कोटी ५ लाख आदिवासी बांधव असून त्यांच्या प्रगतीवर शासन विशेष लक्ष देत आहे. आदिवासी समाजाचा राहणीमानाचा दर्जा उंचावून त्यांचा आर्थिक विकास करण्यासाठी स्वातंत्र्य जनजाती क्षेत्र उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. या उपाययोजनामध्ये राज्यातील १६ जिल्हे, ६८ तालुके आणि ६ हजार २६२ गावांचा समावेश आहे.

आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय आश्रम शाळांमध्ये समूह योजनेअंतर्गत निवास, शिक्षण,भोजनासह इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ५५६ अनुदानित आश्रम शाळेतून जवळपास २ लाख ५० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याशिवाय ४९४ शासकीय वस्तीगृहाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

१७३ नामांकित निवासी शाळेच्या माध्यमातून ५३ हजार ३५३ अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यात येत आहे. पंडित दिनदयाल उपाध्याय स्वयं योजनेच्या माध्यमातून जवळपास २१ हजार विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शासनामार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन

आदिवासी समाजातील होतकरू विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी दिल्ली व पुणे येथे खाजगी संस्थांच्या सहकार्याने प्रशिक्षण देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. अशा प्रकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.