कोरोनाचा प्रकोप सुरू झाल्यानंतर राज्यात ११० सॅनिटायझर निर्मिती प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती. हे सर्व प्रकल्प आता गुंडाळण्यात आले आहेत. मात्र, या प्रकल्पांना अल्प दरात उपलब्ध करून दिलेल्या जागेचे पुढे काय, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
( हेही वाचा : मुंबईतील ९२ हजार फेरीवाल्यांना पंतप्रधान स्व:निधी मंजूर)
एप्रिल २०२० मध्ये कोरोनाचा फैलाव वेगाने होण्यास सुरुवात झाली. या साथरोगापासून बचाव करण्यात मास्क आणि सॅनिटायझर प्रभावी ठरत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे मास्क आणि सॅनिटायझरचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेण्यावर भर दिला गेला. मागेल त्याला परवानगी, या धोरणानुसार राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने ११० सॅनिटायझर निर्मिती प्रकल्पांना परवानग्या दिल्या. याशिवाय परराज्यातूनही महाराष्ट्रात लाखो लिटर सॅनिटायझर आयात केले जात होते.
राज्यातील या अधिकृत ११० सॅनिटायझर निर्मिती प्रकल्पांमधून दररोज लाखो लिटर सॅनिटायझरची निर्मिती केली जात होती. त्यातून कोट्यवधींची उलाढालही झाली. आतात कोरोना प्रादुर्भाव बऱ्यापैकी कमी झाल्याने सॅनिटायझर, मास्कची मागणी जवळपास बंद झाली आहे. त्यामुळे हे सर्व ११० सॅनिटायझर निर्मिती प्रकल्प गुंडाळण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांमधून लाखो लिटर सॅनिटायझर मागणीअभावी पडून असल्याचेही समोर येत आहे. हे सॅनिटायझर मुदतबाह्य झाल्याने त्याची विल्हेवाट लावण्याचे उत्पादकांसमोर आव्हान आहे.
जागेचे काय?
कोरोना साथीच्या काळात पुण्यात ६१, औरंगाबाद २०, नाशिक १८, ठाणे ७, नागपूर ३ आणि अमरावतीमध्ये १ असे एकूण ११० सॅनिटायझर प्रकल्प मंजुर करण्यात आले. त्यावेळी त्यांना अल्प दरात जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. ती अद्याप या उद्योगांच्याच ताब्यात असून, त्यांनी ती बळकावली आहे का, असाही सवाल उपलब्ध केला जात आहे.
Join Our WhatsApp Community