सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. त्यामध्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे संसद चालू न देण्यासाठी जाणीवपूर्वक गोंधळ घालत आहेत. सरकारवर बिनबुडाचे आरोप करून संसदेच्या (Sansad) कामात व्यत्यय आणून संसद बंद पाडत आहेत. संसद चालवण्याचा एक मिनिटाचा खर्च अडीच लाख रुपये आहे, त्यामुळे जो पक्ष जितका काळासाठी संसद बंद पाडेल तेवढा खर्च संबंधित पक्षाकडून वसूल करण्यात यावा, असे परखड भाष्य ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक डॉ. उदय निरगुडकर यांनी केले आहे.
‘हिंदुस्थान पोस्ट’ ला मुलाखत देताना डॉ. निरगुडकर हे ‘हिंदुस्थान पोस्ट’चे संपादक स्वप्नील सावरकर यांच्याशी बोलत होते. त्यावेळी ते म्हणाले की, ‘सरकारवर आरोप करायचे म्हणजे केवळ सरकार आणि अदानी यांचे संबंध आहेत हा एवढाच एक आरोप आहे का, या व्यतिरिक्त अनेक गोष्टींवरून सरकारला अडचणीत आणता येईल असे चांगले प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या जाऊ शकतात. त्या सूचना या शेतकऱ्यांच्या संदर्भात असू शकतात. कामगारांच्या स्वरूपात असू शकतात, इन्फ्रास्ट्रक्चर बद्दलच्या असू शकतात, परंतु यातील काहीही न करता केवळ सवंग प्रसिद्धीसाठी आपल्याकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी, त्या दिवसाचा टीआरपी आपल्याकडे घेण्यासाठी गोंधळ घालायचा. ही एक वृत्ती आहे, त्यासाठी संसद चालू दिली जात नाही. एक मिनिट संसद चालवायची असेल तर अडीच लाख रुपये खर्च होतो. आज संसदेचे हिवाळी अधिवेशन चालू झाल्यापासून किती दिवस, किती वेळ संसद चालली? किती महत्त्वाची विधेयके प्रलंबित आहेत, त्यावर अभ्यासू चर्चा होणे अपेक्षित होते, हे सगळे सोडून संसद बंद पाडण्यात आली. यातून किती लाख रुपयांचे नुकसान झाले’, असे डॉ. निरगुडकर म्हणाले.
(हेही वाचा ज्येष्ठ वकील Ujjwal Nikam यांनी विरोधकांना सुनावले खडेबोल; पराभवाचे भांडवल…
हरियाणामध्ये आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये जे दंगली करतात आणि त्यामध्ये मालमत्तेला नुकसान पोहोचवतात, त्यांना त्या नुकसानीचा खर्च द्यावा लागतो, असा कायदा पारित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता वेळ आली आहे की, भारतीय संसदेने जो पक्ष संसद बंद पाडेल त्या पक्षाला जेवढा वेळ संसद बंद असेल त्याचा खर्च नुकसान भरपाई म्हणून संबंधित पक्षाकडून वसूल करण्याची तरतूद केली जावी, हीच कठोर शिक्षा असावी, असेही डॉ. निरगुडकर म्हणाले.
जेणेकरून संसद ज्या कारणाकरता स्थापन झाली ती म्हणजे सरकारी विधेयके मांडणे, त्यावर चर्चा होणे, त्याला विरोध होणे हे सगळे अपेक्षितच आहे, पण हे न करता वेळेवेळी वेलमध्ये घुसणे, अर्वाच्च भाषेत घोषणा देणे, पंतप्रधानासारखी व्यक्ती बोलत असताना सतत घोषणा देत राहणे, त्यांच्या भाषणात अडथळे आणणे, या सगळ्यामुळे या पुढच्या काळामध्ये हे सगळे बघणाऱ्या भावी पिढीवर त्याचा काय परिणाम होतो, याची जाणीव असायला हवी. आज संसदेचा एक मिनिटासाठी अडीच लाख रुपये खर्च होतो. काही वर्षांपूर्वी हा खर्च फक्त 22 हजार रुपये होता, आज तो अडीच लाखावर पोहोचला आहे. पुढच्या वेळेला जेव्हा 2029 साल येईल त्यावेळेला संसद अधिक विस्तारित झालेली असेल, त्यामुळे जो पक्ष संसदेच्या कार्यवाहीवर बहिष्कार टाकेल किंवा संसदेचे अधिवेशन चालू असताना गोंधळ करेल त्यांना भरपाई द्यावीच लागेल, अशी मागणी डॉ. निरगुडकर यांनी केली.
Join Our WhatsApp Community