- वंदना बर्वे
बदलापुरात दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेने संपूर्ण देश ढवळून निघाला आहे. हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवून आरोपीला फासावर अडकविण्याची मागणी होऊ लागली आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील पॉक्सो (POCSO) न्यायालये आणि प्रलंबित केसेसची संख्या लक्षात घेतली तर डोक्याचा भुंगा व्हावा अशी परिस्थिती आहे.
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये बाल लैंगिक अत्याचार पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. सध्या देशात ७५५ फास्ट ट्रॅक कोर्ट आहेत. यातील ४१० न्यायालये पॉक्सो केसेसचे आहेत. मात्र, बाल लैंगिक गुन्ह्याची आकडेवारी बघितली तर पायाखालची जमीन सरकेल अशी आहे. २०२३ च्या जानेवारी महिन्यापर्यंत देशातील विविध जलदगती न्यायालयांमध्ये बाल लैंगिक गुन्हेगारीचे २.४३ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित होते.
(हेही वाचा – उत्सवात डीजे, लेझर लाईट वापरावरील बंदीची मागणी Bombay High Court ने फेटाळली)
बाल लैंगिक गुन्हेगारीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर
बाल लैंगिक गुन्हेगारीच्या घटना घडण्यात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात पॉक्सो कायद्यांतर्गत ७५७२ प्रकरणांची नोंद करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश पॉक्सोच्या (POCSO) प्रकरणात देशात पहिल्या स्थानी आहे. याच वर्षी यूपीत ८१३६ प्रकरणांची नोंद करण्यात आली. मात्र, उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या महाराष्ट्राच्या जवळपास दुप्पट आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. लोकसंख्येस आधार मानला तर, अल्पवयीन मुला-मुलींचे लैंगिक शोषण करण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे, असे म्हणावे लागेल.
बाल लैंगिक गुन्हेबारीच्या वाढत्या घटना आणि पॉक्सो न्यायालयाची संख्या लक्षात घेता सध्या जे प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत ते निकाली काढायला दोन-तीन दशके लागतील असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. २०२२ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना दोषी ठरवण्याचे किंवा शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ तीन टक्के होते. फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन केल्यानंतरची ही परिस्थिती होय.
(हेही वाचा – Badlapur School Case: विरोधक संवेदनशील विषयाचे राजकारण करत आहेत – मुख्यमंत्री शिंदे)
न्याय मिळायला किती वर्षे लागतील?
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये बाल लैंगिक अत्याचार पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता आणि त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. या न्यायालयांनी अशा प्रकरणांची कार्यवाही एका वर्षात पूर्ण करायची होती, परंतु एकूण प्रलंबित प्रकरणांपैकी २०२२ मध्ये केवळ ८,९०९ प्रकरणांमध्ये दोषी ठरले आहेत.
देशातील प्रत्येक जलदगती न्यायालय दर वर्षी सरासरी केवळ २८ खटले निकाली काढते, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. सध्या स्थितीत प्रत्येक जलदगती न्यायालयाने एका तिमाहीत ४१-४२ खटले निकाली काढणे अपेक्षित होते. अर्थात वर्षाकाठी किमान १६५ प्रकरणे निकाली निघतील अशी अपेक्षा सरकारला होती. परंतु, वास्तविक परिस्थिती अगदी उलट आहे. अशात, बदलापुरातील दोन मुलींचे प्रकरण पॉक्सो (POCSO) न्यायालयात गेले तरी त्यांना न्याय मिळायला किती वर्षे लागतील? हे सांगणे अवघड आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community