दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा विभाग ३ डिसेंबरपासून कार्या‍न्वित होणार असून, या विभागासाठी स्वतंत्र सचिव व अधिकारी-कर्मचारी मिळून २ हजार ६३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहे.
( हेही वाचा : डिजिटल इंडियाला वेग; गावागावात पोहोचणार इंटरनेट)
सध्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत दिव्यांग कल्याणाची दोन कार्यासने वेगळी करून हा स्वतंत्र विभाग निर्माण होईल. यामध्ये दिव्यांग वित्त विकास महामंड‍ळ व त्यांच्यां कार्यालयांचा देखील समावेश असेल. या विभागासाठी स्वतंत्र सचिव व अधिकारी-कर्मचारी मिळून २ हजार ६३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. यामध्ये सचिवस्तरापासून ते शिपायांपर्यंतच्या पदांचा समावेश आहे. यासाठी सुमारे ११८ कोटी खर्चासही मंजूरी देण्यात आली.
असे चालणार कामकाज…
- सध्या महाराष्ट्रात ३० लाखांपेक्षा जास्त दिव्यांग व्यक्ती असून दिव्यांगांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसनाच्या योजना या सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली दिव्यांग कल्याण आयुक्त राबवतात. जिल्हास्तवर देखील जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे काम पाहतात.
- या स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत दिव्यांगांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.
- याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाकडून राबवण्यात येणारे अधिनियम आणि योजना राबवण्यात येतील. यामध्ये विशेषत: दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, स्वंयरोजगारासाठी बीजभांडवल, विविध पारितोषिके, क्रीडा स्पर्धा, व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांग दिन साजरा करणे, मतिमंदाकरीताची बालगृहे, दिव्यांग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन यासारखे बाबींचा समावेश आहे.