दूरसंचार कंपन्यांकडे महापालिकेचे २२१ कोटी थकीत

मुंबईच्या रस्त्यांखालून २८ उपयोगिता सेवा सुविधांचे जाळे (युटीलिटीज) जात असून, या युटीलिटीज जमिनीखालून टाकण्यासाठी खोदकाम करण्यात येते. या युटीलिटीज करता करण्यात येणाऱ्या खोदकामास परवानगी देण्यासाठी तसेच त्या खोदलेल्या चरांची पुनर्भरणा करण्यासाठी उपागमन शुल्क अर्थात ऍक्सेस चार्जेस आकारले जाते. अशाप्रकारच्या शुल्काची वसुली वेळीच न झाल्याने दूरसंचार कंपन्यांकडे महापालिकेची सुमारे २२१ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत असल्याची माहिती मिळत आहे.

महापालिकेने आकारले शुल्क

मुंबईत वीज तारा, केबल आणि वायूनलिका आदी प्रकारच्या उपयोगिता सेवा सुविधांचे जाळे टाकण्यासाठी संबंधित संस्था तथा कंपन्यांच्या माध्यमातून महापालिकेकडे खोदकामास परवानगी मागण्यासाठी अर्ज केला जातो. सन २०१४ मध्ये महापालिकेने दूरसंचार उपयोगिता संस्था असलेल्या रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड या कंपनीला उपागमन शुल्क आकारले होते. तसेच इतर दूरसंचार कंपन्या आणि इतर उपयोगिता सेवा सुविधांच्या संस्थांकडून शुल्क आकारले होते.

(हेही वाचाः सुषमा अंधारेंवर शिवसेना लवकरच सोपवणार नवीन जबाबदारी)

वसुलीसाठी महापालिका प्रयत्नशील

त्यामुळे बऱ्याच दूरसंचार कंपन्यांकडून उपागमन शुल्क माफ करण्याची मागणी होऊ लागल्यानंतर महापालिकेने २४ विभागांकडून उपागमन शुल्क आणि त्यांच्या थकबाकीसंदर्भात माहिती मागवली होती. त्यामध्ये २०१६ पासून सुमारे २२१ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती समारे आली आहे. त्यामुळे ही रक्कम वसूल करण्यासाठी महापालिका प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जात आहे.