कोविड जाहिरातीच्या क्रिएटिव्हवर निविदा न काढताच 30 लाखांची उधळपट्टी

क्रिएटिव्हची गुणवत्ता लक्षात घेता, एका लाखाच्या कामाला 30 लाख मोजले जात असून, यामागे बिल सादर करणारी कंपनी डमी असल्याची दाट शक्यता आहे.

आपण ऐकून थक्क व्हाल कारण मुंबईत सिनेमागृह बंद आहेत आणि एसटी बसेसशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसताना  मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने सिनेमागृहात प्रिंट स्लाईड किंवा एसटी बसेस पॅनल फुलरॅपच्या क्रिएटिव्ह कोविड जाहिरातीच्या क्रिएटिव्हवर 30 लाख खर्च केले आहेत. कोणतीही निविदा न काढता महाराष्ट्र शासनाच्या एका पत्रावर एका खाजगी जाहिरात कंपनीला कोविडच्या नावाखाली लाखोंचा खर्च झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरुन उजेडात आली आहे.

असा आहे जाहिरातींवरील खर्च

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या जनसंपर्क विभागास कोविडच्या जाहिराती अंतर्गत क्रिएटिव्हवर करण्यात आलेल्या खर्चाची माहिती विचारली होती. जनसंपर्क विभागाने अनिल गलगली यांना मेसर्स कन्सेप्ट कम्युनिकेशन प्रा.लि.तर्फे 24 मार्च 2021 रोजी सादर केलेले 30.97 लाखांच्या बिलाची प्रत दिली. या बिलात एकूण 6 वेगवेगळ्या क्रिएटिव्हबाबत शुल्क उल्लेखित आहे. सिनेमागृहात प्रिंट स्लाईड क्रिएटिव्ह 3 भाषांत असून, यासाठी 7 लाख 87 हजार 500 रुपये शुल्क आकारले आहे. एसटी बसेस पॅनल फुलरॅपचे क्रिएटिव्ह 5 भाषांत असून, यासाठी 5.25 लाख शुल्क आकारले आहे. होर्डिंग्जची क्रिएटिव्ह 5 भाषांमध्ये तयार करण्यात आली असून, यासाठी 2 लाख 62 हजार 500 रुपये खर्च झाला आहे. अजून एका होर्डिंग्जचे क्रिएटिव्ह सुद्धा 5 भाषांमध्ये आहे, यासाठी देखील 2 लाख 62 हजार 500 रुपये शुल्क आकारले आहे.

(हेही वाचाः कोरोनाबाधित मृतदेहाला लुटले! धुळ्यात मानवतेला काळिमा फासणारी घटना!)

निविदा नाहीच

विशेष म्हणजे मुंबई महापालिकेकडून यासाठी कोणत्याही प्रकारची निविदा जारी न करता, आयुक्तांच्या मंजुरीवर कार्यादेश जारी केले. या कामासाठी दोन वेगवेगळे कार्यादेश जारी झाले असून, एक कार्यादेश 19 ऑक्टोबर 2020 रोजी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या मार्फत आहे, तर दुसरा कार्यादेश मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या जनसंपर्क विभागाने 21 डिसेंबर 2020 रोजी जारी केला आहे.

झाकली मूठ 30 लाखांची

अनिल गलगली यांच्या मते शासन आणि पालिका यांच्यामार्फत एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळे कार्यादेश प्रथमच काढण्यात आले आहेत. महापालिकेला कोविडच्या जाहिरातींसाठी क्रिएटिव्ह तयार करण्यासाठी निविदा काढणे सहज शक्य होते. पण पालिकेने निविदा प्रक्रिया डावलून आयुक्तांची मंजुरी घेत अप्रत्यक्षपणे आयुक्तांची दिशाभूल केली आहे. विशेष म्हणजे क्रिएटिव्हची गुणवत्ता लक्षात घेता, एका लाखाच्या कामाला 30 लाख मोजले जात असून, यामागे बिल सादर करणारी कंपनी डमी असल्याची दाट शक्यता आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे अप्रत्यक्षपणे दबाव असल्याची शंका व्यक्त करत, अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून चौकशी करत बिल रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

(हेही वाचाः बाबुलनाथ मंदिराजवळील ‘संस्कृती हॉल’वर महापालिकेची कारवाई!)

याआधीही झाला होता असाच कारभार

माझी मुंबईचा लोगो प्रकरणात अशाच प्रकारे पालिकेला 35 लाखांचे बिल सादर करण्याचे काम, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे मित्र असल्याचा दावा करणारे भूपाल रामनाथकर यांच्या अम्ब्रेला डिझाइन कंपनीतर्फे करण्यात आले होते. तेव्हा अतिरिक्त आयुक्त असलेल्या मोहन अडतानी यांनी लोगोची किंमत आणि गुणवत्तेबाबत मूल्यांकन करण्यासाठी ते जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टकडे  पाठवले होते. आता सुद्धा अशाच प्रकारची पुनरावृत्ती घडणार तर नाही ना? अशी चर्चा मंत्रालयात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here