महापालिकेच्या कोविड सेंटरमुळे ३०९ कुटुंबे घरापासून वंचित!

ही इमारत आजही महापालिकेच्याच ताब्यात आहे. महापालिका तिचा कोविड सेंटर म्हणून वापर करत असताना त्या इमारतीतील घरांच्या मालकांना २५ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर आकारण्यात आला आहे. 

मागील वर्षी कोविडच्या आजाराचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाल्यानंतर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून लक्षणे असलेल्या आणि नसलेल्या रुग्णांना क्वारंटाईन करण्यासाठी कोविड सेंटर उभारण्यात आले. या क्वारंटाईनकरता अनेक बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारती ताब्यात घेण्यात आल्या असून चेंबूरमध्ये अशाचप्रकारे एसआरएची एक इमारत फेब्रुवारी २०२०मध्ये ताब्यात घेत कोविड सेंटर उभारले. परंतु आजतागायत ही इमारत महापालिकेच्या ताब्यात असून कोविड सेंटर म्हणून वापर केला जात नसतानाही त्याचा ताबा रहिवाशांना दिला जात नाही. उलट महापालिकेने दीड वर्षांहून अधिक वापर करुन २५ लाख रुपयांचे मालमत्ता कराची देयके पाठवली. त्यामुळे घराची लॉटरी केल्याने आता विकासकाने हात वर केले आहे. विकासक भाडे देत नाही आणि महापालिका घराचा ताबा देत नसल्याने रहिवाशांची इकडे आड तिकडे विहिर अशी परिस्थिती झाली आहे.

घरांच्या लॉटरी काढल्याने विकासकाने भाडे देणे केले बंद! 

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत भाजपचे कमलेश यादव यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे रहिवाशांच्या या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. चेंबूर येथील आचार्य नगर को ऑप सोसायटी या एसआरए प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतींचा ताबा महापालिकेने कोविडकरता फेब्रुवारी २०२० रोजी घेतला. महापालिकेने हा ताबा घेण्यापूर्वी या एसआरएच्या इमारतींमधील घरांचे वाटप करण्यासाठी विकासकाने पात्र ३०९ कुटुंबांची लॉटरी केली. त्यामुळे लॉटरीनंतर या घरांचा ताबा मिळण्याच्या प्रयत्नात रहिवाशी असतानाच महापालिकेने या इमारतीचा ताबा घेवून त्याठिकाणी लक्षणे नसलेल्या आणि सौम्य लक्षणे असलेल्या नागरिकांकरता क्वारंटाईन सेंटर तसेच कोविड सेंटरची उभारणी केली. परंतु आता कोविडचा प्रभाव कमी झाला आहे. महापालिकेकडून कोविडसाठी या इमारतीचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे या इमारतीचा ताबा मिळवण्यासाठी रहिवाशी प्रयत्न करत आहे. विकासकाने लॉटरी काढल्याने तसेच घरांचा ताबा दिल्यामुळे लोकांना घरांचे भाडे देणे बंद केले. त्यामुळे एकीकडे  विकासकाकडून भाडे मिळणे बंद झाले आणि दुसरीकडे महापालिका या इमारतीतील घरांचा ताबा देत नाही. त्यामुळे रहिवाशी हतबल झाल्याचे कमलेश यादव यांनी सांगत त्यांची व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न केला.

(हेही वाचा : आता स्वत:च्याच मंत्र्यांवर शिवसेना आमदार नाराज!)

इमारत महापालिका वापरते; मालमत्ता कर रहिवाशांना आकारते!

विकासकाकडून थेट ताबा घेवून या इमारतीचा वापर कोविड सेंटर म्हणून केल्यानंतरही महापालिकेने या इमारतीला २५ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर भरण्याची नोटीस जारी केली आहे.  अशाप्रकारे महापालिकेचा जुलमी कारभार सुरु आहे. स्वत: वापर करूनही त्यांनी २५ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर आकारला. विशेष म्हणजे ही इमारत आजही महापालिकेच्याच ताब्यात आहे. म्हणजे महापालिकेने इमारतीचा वापर करायला आणि जनतेला कर आकारला जाणार आहे. अशाप्रकारे ग्रांट रोड येथील एस.जी. कॉर्पोरेशन यांच्या इमारतींचा ताबा महापालिकेने घेतला होता. परंतु त्यावेळी त्यांनाही अशाचप्रकारे मालमत्ता कर आकारला होता. परंतु विकासकाने, आपल्या इमारतीतील वास्तूची नासधुस झाल्याने याप्रकरणात न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी न्यायालयाने यावर महापालिका व विकासक यांनी समोर समोर बसवून प्रश्न मिटवावा, अशा सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर महापालिकेने त्या विकासकाला पैसे भरले. एका बाजुला जर आपल्याला आपणच वापर केलेल्या वास्तूप्रकरणी पैसे देण्याची वेळ येते, तर दुसऱ्या बाजुला स्वत:च वापर करून त्यावर मालमत्ता कर आकारुन महापालिका अकलेचे दिवाळे काढत आहे. त्यामुळे महापालिकेने या इमारतीचा ताबा रहिवाशांना द्यावा किंवा याचे रहिवाशांचे भाडे त्यांना द्यावे अशी मागणी कमलेश यादव यांनी केली. यावर समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवत प्रशासनाला या हरकतीच्या मुद्याच्या अनुषंगाने लक्ष देण्याचे निर्देश दिले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here