75 साली इंदिरा गांधींनी केलेली ‘चूक’ पुन्हा होऊ नये, म्हणून जनता पक्षाने केले ‘असे’ काही ज्यामुळे…

राष्ट्रीय आणीबाणी… आपत्कालीन परिस्थितीत सगळे अधिकार आपल्या हाती घेण्याचा, संविधानाने केंद्र सरकारला दिलेला एक ‘उपाय’. राज्यघटनेतील आणीबाणीच्या तरतुदीबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत म्हणाले होते की,

भारताच्या राज्यघटनेची रचनाच जगातील इतर देशांपेक्षा वेगळी आहे. परिस्थिती आणि काळानुसार भारताचे संघराज्यीय स्वरुप एकात्मिक स्वरुपाचे बनू शकते.

यावरुन स्पष्ट होते की, आणीबाणीची तरतूद राज्यघटनेत समाविष्ट करण्याचा घटनाकारांचा हेतू किती व्यापक आणि उदात्त होता. पण केंद्र सरकारला मिळालेल्या या उपायाचा ‘शस्त्र’ म्हणून चुकीचा वापर करण्यात आला, तो 25 जून 1975 रोजी. त्याला आज 46 वर्षे पूर्ण होत आहेत.

(हेही वाचाः राज्यात कशी लागू होते ‘राष्ट्रपती राजवट’? जाणून घ्या संविधानातील तरतूद)

आपल्या आजीची ही ‘चूक’ त्यांच्या नातवानेही अलीकडेच मान्य केली आहे.

आपल्या कॅबिनेटमधील मंत्र्यांना सुद्धा कुठलीही कल्पना न देता, इंदिरा गांधी यांनी 1975 साली तडकाफडकी आणीबाणी लागू केली. त्यानंतर मात्र, त्यांचा हा निर्णय मनमानी आणि हुकूमशाही पद्धतीचा आहे, असे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले. याचा फटका इंदिरा गांधींना 1977च्या निवडणुकीत बसला. या निवडणुकीत त्यांचा दारुण पराभव झाला. त्यानंतर मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्त्वाखाली सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाने, 1975च्या आणीबाणीची चौकशी करण्यासाठी शाह आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने आणीबाणी मागच्या कारणांचे समर्थन केले नाही. त्यामुळे,

मोरारजींच्या जनता पक्षाने ही ‘चूक’ पुन्हा कोणीही करू नये म्हणून संविधानात एक मोठी ‘सुधारणा’केली .ज्यामुळे आता देशात ‘आणीबाणी’ लागू करणे, हे ‘छापापाणी’ खेळण्याइतके सोपे राहिलेले नाही. 

काय आहे ‘दुरुस्ती’?

भविष्यात कोणीही आणीबाणीच्या अधिकाराचा गैरवापर करुन एकाधिकारशाही गाजवू नये, म्हणून 1978 साली जनता पक्षाच्या सरकारकडून 44वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. या घटना दुरुस्तीमुळे आणीबाणी लागू करण्यावर अनेक बंधने आणण्यात आली. या बंधनांमुळे आणीबाणीच्या नावाखाली हुकूमशाही आणत, देशाचा पाया असलेल्या लोकशाहीला धक्का देण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये, याची पूर्ण काळजी 44व्या घटना दुरुस्तीने घेतली आहे.

(हेही वाचाः तुम्हाला माहीत आहे का? संविधानात ‘बजेट’ हा शब्दच नाही… मग कसं मांडलं जातं ‘संसदेत’?)

44व्या घटना दुरुस्तीने संविधानात झालेले बदल

अशांतता नाही, सशस्त्र उठाव

1975 साली अंतर्गत अशांततेच्या कारणासाठी आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. यामुळेच ही आणीबाणी वादग्रस्त ठरली. त्यामुळे ४४व्या घटना दुरुस्तीने ‘अंतर्गत अशांतता’ या शब्दाच्या जागी ‘सशस्त्र उठाव’ या शब्दाचा संविधानातील आणीबाणीच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आला. उठावासाठी शस्त्रांचा वापर झाला तरंच देशात आणीबाणी लागू शकते. या बदलामुळे संविधानाच्या कलम 352(1)नुसार युद्ध, परकीय आक्रमण आणि सशस्त्र उठाव या तीन कारणांमुळे देशात आणीबाणी लागू करता येऊ शकते.

कॅबिनेटचा लेखी सल्ला

राष्ट्रपती आता कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या लेखी सल्ल्याशिवाय आणीबाणी घोषित करू शकत नाहीत. पंतप्रधानाने एकट्याने(इंदिरा गांधींप्रमाणे) आणीबाणीसारखा मोठा निर्णय घेऊन आपली मनमानी चालवू नये, म्हणून ही तरतूद संविधानात करण्यात आली आहे.

न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार

आणीबाणीच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असे 38व्या घटना दुरुस्तीनुसार सांगण्यात आले होते. पण 44व्या घटना दुरुस्तीनुसार हे रद्द करण्यात आले. त्यामुळे आणीबाणीची कारणे चुकीची वाटत असल्यास, त्याविरोधात आता न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते.

(हेही वाचाः काय आहेत संविधानाचे विविध स्त्रोत?)

संसदेची मान्यता

• आणीबाणीच्या घोषणेला संसदेने एका महिन्याच्या आत मान्यता द्यायला हवी.(आधी हा काळ दोन महिन्यांचा होता)
• आणीबाणी लागू केल्यानंतर ती एकावेळी सहा महिने लागू राहते. त्यामुळे आणीबाणी वाढवण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी (मोबाईलच्या रिचार्जप्रमाणे) संसदेच्या मान्यतेच्या रिचार्जची गरज असते.
• आणीबाणीला आधीच्या साध्या बहुमताऐवजी संसदेने विशेष बहुमताने मान्यता देणे आवश्यक आहे.

आणीबाणीवर लोकसभेचे नियंत्रण

• लोकसभेने जर आणीबाणीचा ठराव मंजूर केला नाही, तर राष्ट्रपतींना आणीबाणी रद्द करावी लागते.
• लोकसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी एक-दशांश सदस्य आणीबाणी रद्द करण्याची शिफारस लोकसभा अध्यक्ष किंवा राष्ट्रपतींकडे करू शकतात.
•  या शिफारशीवर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी लोकसभेची विशेष बैठक 14 दिवसांच्या आत बोलावणे बंधनकारक आहे.

मूलभूत अधिकारांवर होणारे परिणाम

• आणीबाणीच्या काळात कलम 19मधील सहा मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी रद्द करण्याची तरतूद राज्यघटनेत आहे.
• पण 44व्या घटना दुरुस्तीनुसार, सशस्त्र उठावामुळे लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या काळात या सहा हक्कांची अंमलबजावणी रद्द करता येऊ शकत नाही.
• कलम 20(गुन्ह्यात दोषी ठरवण्याचा) आणि 21(जीवित व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क) हे दोन्ही हक्क कुठल्याही आणीबाणीच्या काळात रद्द करता येत नाहीत.

(हेही वाचाः खासगीकरण करणं म्हणजे देश विकणं का?)

आतापर्यंत देशात झालेल्या आणीबाणी

आतापर्यंत भारतात 1962,1971 आणि 1975 अशा तीन वेळा राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आल्या आहेत. चीनने केलेल्या आक्रमणाच्या वेळी ऑक्टोबर 1962 साली पहिली राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली. ही आणीबाणी 1968 पर्यंत लागू होती. त्यामुळे 1965च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी नव्याने आणीबाणी लागू करावी लागली नाही. 1971 साली दुसरी आणीबाणी लागू करण्यात आली, ही आणीबाणी चालू असतानाच 1975 साली तिसरी आणीबाणी लागू झाली. या दोन्ही आणीबाणी 1977 मध्ये उठवण्यात आल्या.