एकीकडे मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागावर अतिरिक्त ताण असताना तब्बल ५०० अधिकारी घरी बसून असल्याची माहिती समोर आली आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या मर्जीतील असलेल्या या अधिकाऱ्यांना शिंदे सरकारने सत्तेवर येताच दूर केले होते. त्यानंतर जवळपास सहा महिने उलटले तरी त्यांना नियुक्ती देण्यात आलेली नाही.
सरकार बदलले की अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून मर्जीतील अधिकारी महत्त्वाच्या पदांवर आणले जातात. नव्या सरकारने अधिकारी बदलताना तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण न केलेल्या अधिकाऱ्यांनाही पदावरून दूर केले. राज्य सरकारमधील अनेक पदे रिक्त असताना अधिकाऱ्यांना इतका दीर्घ काळ नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवले जात असल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
(हेही वाचा शिवसेना कुणाची? निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणी 30 जानेवारीपर्यंत स्थगित)
१ जुलैपासून हे अधिकारी घरी बसून आहेत. यात मंत्रालयातीलच जवळपास दीडशेच्या आसपास अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. नियुक्ती न दिल्याने हे अधिकारी कार्यालयातच जात नाहीत. त्यांना हजेरी लावणेही बंधनकारक नाही, त्यामुळे ते सध्या घरीच आहेत. त्यांचे वेतन मात्र नियमाने दर महिन्याला निघते.
या विभागांचा समावेश
नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये मंत्रालय, जिल्हा परिषद, महसूल, नगरविकास, उद्योग, कृषी, जीएसटी अशा विभागांचा समावेश आहे. मंत्रालयातील सहसचिव, उपसचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, क्लार्क यांच्यासह महसूल विभागातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे.
Join Our WhatsApp Community