सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या आधीच ५०० चौरस फूट घराला मालमत्ता करात माफी मिळालेली नसून ज्या पक्षाने वचननाम्यांमध्ये ही घोषणा केली होती, त्या शिवसेनेचे राज्यात मुख्यमंत्री आहेत. दीड वर्षे उलटले तरी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत निर्णय न घेता जनतेच्या तोंडाला एकप्रकारे पानेच पुसली असल्याची टीका भाजपचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे. याबरोबरच त्यांनी कोरोनाचा काळ असल्याने कोणत्याही प्रकारे मालमत्ता कर वाढ करू नये, अशी मागणी करत मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध असल्याचे स्पष्ट केले.
मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावास भाजपचा विरोध
मुंबई महापालिकेच्यावतीने आकारल्या जाणाऱ्या मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी वाढ केली जाते. ही वाढ एप्रिल २०२० पासून प्रस्तावित होती. परंतु कोरोनामुळे मागील वर्षात ही वाढ करण्यात आली नाही. त्यामुळे एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२५ पर्यंत ही वाढ प्रस्तावित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव करनिर्धारण व संकलन विभागाने महापालिका स्थायी समितीला सादर केला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या १६ जून २०२१ च्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावास भारतीय जनता पक्षाने तीव्र विरोध केला असून हा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्याची मागणी भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
(हेही वाचा : भाजप नगरसेवकांकडून नालेसफाईची पोलखोल! )
मुंबईकरांच्या तोंडाला पुसली पाने!
कोरोना काळात आर्थिक मंदीच्या नावाखाली धनाढ्य विकासकांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट, कंत्राटदारांना सुरक्षा ठेवीमध्ये ५० टक्के सूट, हॉटेल मालकांना मालमत्ता करात सूट देणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेने सामान्य मुंबईकरांना कोणतीही सूट मालमत्ता करात दिली नाही. याउलट मोठा गाजावाजा करत ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना मालमत्ता करात संपूर्ण सूट देण्याचे वचन जाहिरनाम्यात देऊन मुंबईकरांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. आज राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आहेत, याला दीड वर्षे झाली तरी सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या ५०० चौरस फुट घराला मालमत्ता करात माफी मिळाली नसल्याची प्रतिक्रिया शिंदे यांनी दिली. कोविड, लॉकडाऊनमुळे आणि आर्थिक मंदीमुळे त्रस्त उद्योजकांना सवलती देताना सर्वसामान्य मुंबईकरांनाही मालमत्ता करात सूट द्यावी, अशी लेखी मागणी भाजपने केलेली आहे. याचा कोणताही विचार न करता मालमत्ता करवाढ करण्याचा हा प्रस्ताव म्हणजे मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे असे प्रतिपादन पक्षनेता विनोद मिश्रा यांनी केले.
हॉटेल व्यावसायिकांना सूट आणि सर्वसामान्यांची लूट!
या प्रस्तावात हॉटेल व्यावसायिकांना वाणिज्य (Commercial) ऐवजी औद्योगिक (Industrial) प्रवर्गामध्ये वर्गीकृत करण्याचे प्रस्ताविले आहे. याचाच अर्थ या व्यावसायिकांचा मालमत्ता कर कमी होणार आहे. औद्योगिक मालमत्ता कर हा साधारणत: निवासी मालमत्ता कराच्या सव्वापट असतो आणि वाणिज्य मालमत्ता कर निवासी मालमत्ता कराच्या दुप्पट किंवा तिप्पट असतो; म्हणजेच ‘हॉटेल व्यावसायिकांना सूट आणि सर्वसामान्यांची लूट’ हेच शिवसेनेचे ब्रीदवाक्य आहे. हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्यास भारतीय जनता पक्ष सभागृह चालू देणार नाही आणि मुंबईकरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा भाजप प्रवक्ते आणि नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी दिला.
Join Our WhatsApp Community