Places of Worship act 1991 वरील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे ३ सदस्यीय खंडपीठ करणार सुनावणी

उपाध्याय यांच्याशिवाय विश्वभद्र पुजारी संघटना आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही याचिका दाखल केली आहे.

94
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ (Places of Worship act 1991) वर सुनावणी करण्यासाठी 3 न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाची स्थापना केली. 12 डिसेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी काशी-मथुरा प्रकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय 12 डिसेंबर रोजी दुपारी 3.30 वाजता प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ (Places of Worship act 1991) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांचे विशेष खंडपीठ 2020 मध्ये अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करेल.

पुजारी संघटना आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याचिका दाखल केली

प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ (Places of Worship act 1991) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, हा कायदा अनियंत्रित आणि अवाजवी आहे. यामुळे धर्माचे पालन करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होते. यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि 25 अंतर्गत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. उपाध्याय यांच्याशिवाय विश्वभद्र पुजारी संघटना आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही याचिका दाखल केली आहे.

अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये केंद्र सरकारला नोटीस देऊन उत्तर मागितले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी अनेकवेळा मुदतवाढ दिली. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. 11 जुलै 2023 रोजी न्यायालयाने केंद्र सरकारला 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते.

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.