निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी राज्यसभेत विधेयक

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त आणि आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतून मुख्य न्यायाधीशांना वगळण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यसभेत विधेयक आणले आहे. मात्र, या विधेयकाबाबत फारशी माहिती उपलब्ध नाही.

सविस्तर वृत्त असे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मार्च महिन्यात आयुक्तांच्या निवडीशी संबधित महत्वाचा निकाल दिला होता. निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त आणि आयुक्तांची निवड करण्यासाठी सरकारने संसदेत कायदा करावा. हा कायदा अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांची एक समितीमार्फत आयुक्तांची निवड केली जाईल, असा निकाल पीठाने दिला होता.

(हेही वाचा – Rahul Gandhi Flying Kiss : खासदारकी मिळाली तरी राहूल गांधींची मानसिकता तीच – चित्रा वाघ)

दरम्यान, तीन सदस्यांच्या या समितीतून मुख्य न्यायाधीश यांना कमी करण्यासाठी सरकारने राज्यसभेत विधेयक आणले आहे. सध्या या विधेयकाबाबत फारशी माहिती उपलब्ध नाही आहे.

निवडणूक आयुक्त अनूपचंद्र पांडे पुढच्या वर्षी १४ फेब्रुवारीला निवृत्त होणार आहेत. रिक्त होणारी ही एक जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्रिसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून भरली जाईल. २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वीचा हा काळ असणार आहे, हे येथे उल्लेखनीय.

हेही पहा –