मंत्रालयात मंगळवार, ०७ जानेवारी रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet meeting) पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यातील सगळ्या वाहनांसाठी फास्टटॅग (FASTag is mandatory) अनिवार्य करण्यात आला आहे. तसेच शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. यासोबत महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ज्या वाहनांवर फास्टटॅग नाही अशांना आता त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. (FASTag)
मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्री मंडळाच्या बैठकीमध्ये फास्ट टॅगबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग (FASTag) अनिवार्य करण्यात आला आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार आता १ एप्रिलपासून सर्व चारचाकी वाहनांसाठी फास्ट टॅग अनिर्वाय असणार आहे. त्यामुळे, सरकारच्या या निर्णयामुळे आता टोलनाक्यावरील (Toll Plaza) वाहनांची गर्दी कमी होणार आहे.
(हेही वाचा – Virat Kohli : मित्र विराट कोहलीला एबी डिव्हिलिअर्सने काय सल्ला दिला?)
फास्ट टॅग प्रोग्राम ही radio-frequency identification technology वर चालते. फास्ट टॅगमुळे टोल नाक्यावर थांबून टोल न देता फास्ट टॅगचा कोड स्कॅन करून थेट अकाऊंट मधून पैसे कापले जातात. याकरिता फास्टटॅगसोबत लिंक केलेल्या बँक वॉलेटमधून डिजिटली पैसे कापले जातात. फास्ट टॅगची वैधता ५ वर्षांची असते. तुमच्या बँक अकाऊंटमधील टोलची रक्कम आपोआप कापली जाते. फास्ट टॅगमुळे टोलनाक्यावर वाहनांची गर्दी टाळता येते.
हेही पाहा –