जशी लोकप्रतिनिधींची संसद आहे, तशी धर्महिताच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी दशम ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’त धर्मप्रतिनिधींची ‘हिंदु राष्ट्र संसद’ तीन दिवस भरवण्यात आली होती. या संसदेत संमत होणारे प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींना पाठवले जातील. त्या आधारे भारतीय संसदेत चर्चा होऊ शकते, उदा. कायद्यांची मांडणी भारतीय संस्कृतीनुसार व्हावी, गुरुकुल शिक्षण मंडळ स्थापन करावे, मंदिरातील पुजारी आणि वेदपाठशाळा यांना अर्थसाहाय्य द्यावे, अल्पसंख्यांक दर्जा देतांना वैश्विक पातळीच्या आधारे द्यावा, तसेच श्रीमद्भगवद्गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून मान्यता द्यावी, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
संवैधानिक आणि संसदीय मार्गाने हिंदु राष्ट्राची स्थापना होऊ शकते यावर दशम ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’त भरवण्यात आलेल्या ‘हिंदु राष्ट्र संसदे’त सर्व हिंदू संघटनांचे एकमत झाले. त्यातून चांगले कायदेशीर प्रस्ताव तयार झाले आहेत. ते आम्ही केंद्र सरकारला देणार आहोत. त्यासह नेपाळलाही पुन्हा एकदा हिंदु राष्ट्र करण्यासाठी अधिवेशनातील हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी एकमताने समर्थन दिले आहे. हिंदुत्वनिष्ठांचा अपूर्व प्रतिसाद मिळालेल्या ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’त भारतातील 26 राज्यांसह अमेरिका, हाँगकाँग, नेपाळ, फिजी आणि इंग्लंड येथील 177 हून अधिक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे 400 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते, असे सद्गुरु (डॉ.) पिंगळे म्हणाले.
(हेही वाचा ‘हलाल’ अर्थव्यवस्थेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था, सुरक्षा यांना धोका! हिंदु राष्ट्र अधिवेशनातील सूर)
राष्ट्रीय स्तरावरच धर्मांतरावर बंदी घालावी
या वेळी तेलंगणा येथील श्रीमती एस्थर धनराज म्हणाल्या की, गोव्यात ‘इन्क्विझिशन’च्या नावाखाली ख्रिश्चन मिशनर्यांनी 250 वर्षे गोमंतकीयांवर केलेल्या अमानवी आणि क्रूर अत्याचारांविषयी ख्रिश्चन संस्थेचे प्रमुख पोप यांनी गोमंतकीयांची जाहीर माफी मागायला हवी. राष्ट्रीय स्तरावरच धर्मांतरावर बंदी घातली गेली पाहिजे. गोवा येथील अंकित साळगांवकर यांनी गोव्यात शिवोली येथील बिलिवर्स पंथाच्या वतीने पास्टर ‘डॉमनिक ॲन्ड जो मिनिस्ट्री’ने गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचे धर्मांतर केले आहे. आजार बरे करण्याच्या नावाखाली 15 रुपयांचे तेल 100 ते 150 रुपयांना विकून पीडितांची फसवणूक केली आहे. धर्मांतराच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये गोळा केले जात आहेत. पास्टर डॉमनिक याच्या संपत्तीची ‘ईडी’मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी आमची गोवा शासनाकडे मागणी आहे.
‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरोधात आंदोलन
‘हलाल जिहाद’ या पुस्तकाचे लेखक तथा अभ्यासक रमेश शिंदे म्हणाले की, ‘हलाल’ची अनिवार्यता मुसलमानांसाठी आहे; अन्य धर्म-पंथियांसाठी नाही. तरीही ‘हलाल’ प्रमाणित खाद्यपदार्थांची विक्री करणार्या ‘मॅकडोनाल्ड’, ‘के.एफ्.सी.’ यांसारख्या बहुराष्ट्रीय आस्थापनांवर खटले दाखल केले पाहिजेत. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ला विरोध करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या स्तरावर ‘हलालविरोधी कृती समिती’ची स्थापना होऊ लागली आहे. यातून ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरोधात आंदोलन उभे करण्याचे नियोजन आहे, तसेच समितीने प्रकाशित केलेले ‘हलाल जिहाद ?’ हे पुस्तक अधिकाधिक लोकांनी वाचावे. या वेळी सनातनचे प्रवक्ते चेतन राजहंस म्हणाले की, ज्या आक्रमकांना आम्ही लढा देऊन भारतातून हाकलले आहे, त्यांची नावे भारतातील शहरांना का द्यावीत? त्यासाठी आम्ही केंद्रशासनाकडे ‘केंद्रीय नामकरण आयोगा’ची स्थापना करून देशभरातील नगरे, वास्तू, रस्ते, संग्रहालये इत्यादींना असलेली परकीय आक्रमकांची नावे बदलण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार ‘वास्को-द-गामा’ या परकीय आक्रमकाच्या नावावरून गोव्यातील शहराला दिलेले ‘वास्को’ हे नाव पालटून गोमंतकीयांच्या रक्षणासाठी लढणारे ‘छत्रपती संभाजी महाराज’ यांचे ‘संभाजीनगर’ हे नाव देण्यात यावे.
Join Our WhatsApp Community