केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार, 7 ऑक्टोबर रोजी विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरवादी कारवायांनी (LWE), म्हणजेच नक्षलवादाने प्रभावित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, तेलंगणा, ओदिशा, महाराष्ट्र (Maharashtra CM) आणि मध्यप्रदेश या राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित राहतील. (Amit Shah)
नक्षलवादाने प्रभावित राज्यांना (Naxalism affected state) विकास सहाय्य प्रदान करण्यात सक्रीय सहभाग असलेले पाच केंद्रीय मंत्री देखील या बैठकीला उपस्थित राहतील. उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि केंद्र, राज्ये आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे (CAPF) वरिष्ठ अधिकारी देखील या चर्चेत सहभागी होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली, मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवादाचा धोका समूळ नष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. या समस्येशी लढण्यासाठी केंद्र सरकार नक्षलवादग्रस्त राज्य सरकारांना शक्य ती सर्व मदत करत आहे.
(हेही वाचा – मालाड येथे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal यांच्या हस्ते अनावरण)
यापूर्वी 06 ऑक्टोबर 2023 रोजी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नक्षलवादग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या समस्येचा खात्मा करण्याबाबत सर्वसमावेशक निर्देश दिले होते. मोदी सरकारच्या रणनीतीमुळे, नक्षलवादाने होणाऱ्या हिंसाचारात तो 72% घट झाली, तर 2010 च्या तुलनेत 2023 मध्ये या समस्येमुळे होणाऱ्या मृत्यूमध्ये 86% घट झाली आहे. नक्षलवाद आपली शेवटची लढाई लढत आहे.
(हेही वाचा – Sachin Tendulkar : हा सन्मान आपल्या संस्कृतीच्या योगदानाचा, मराठी अभिजात भाषेच्या निर्णयावर सचिन तेंडुलकरची प्रतिक्रिया)
2024 या वर्षात आतापर्यंत नक्षलवाद्यांच्या सशस्त्र कॅडरचा (शाखा) खात्मा करण्यात सुरक्षा दलांनी अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. या वर्षात आतापर्यंत 202 नक्षलवादी गटांचा खात्मा करण्यात आला असून, 2024 च्या पहिल्या 9 महिन्यांत 723 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले, तर 812 जणांना अटक करण्यात आली. नक्षलवादाने प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या कमी होऊन, 2024 मध्ये ती 38 वर आली आहे. केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली असून, यात रस्ते आणि मोबाईल कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्यात आली, ज्यामुळे नक्षलवादग्रस्त राज्यांच्या दुर्गम भागात विकास योजना पोहोचल्या. नक्षलवादाने प्रभावित भागात आतापर्यंत 14400 किमी लांबीचे रस्ते बांधले गेले असून, जवळजवळ 6000 मोबाईल टॉवर बसवले गेले.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community