मद्रास उच्च न्यायालयाने (High Court) सोमवारी, २९ऑक्टोबर रोजी तिहेरी तलाक प्रकरणाशी संबंधित दिवाणी पुनरावृत्ती याचिका फेटाळली. शरीयत कौन्सिल म्हणजे न्यायालय नाही. ही खासगी संस्था आहे, अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली.
न्यायमूर्ती जीआर स्वामीनाथन म्हणाले, ही कौन्सिल कौटुंबिक आणि आर्थिक समस्या दूर करण्यात मदत करू शकते, परंतु घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र जारी करण्याचा आणि दंड आकारण्याचा अधिकार कौन्सिलला नाही. हे प्रकरण मुस्लिम जोडप्याच्या घटस्फोटाशी संबंधित आहे. 2010 मध्ये त्यांचे लग्न झाले, काही वर्षांनी पतीने पत्नीला तिहेरी तलाक दिला. 2017 मध्ये तमिळनाडूच्या तौहीद जमात (शरिया कौन्सिल) ने या जोडप्याला घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र जारी केले होते.
घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र धक्कादायक आहे, असे सांगत न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी टीका केली. तिहेरी तलाकसाठी पतीची याचिका परिषदेने मान्य केली होती. परिषदेने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करताना पत्नीने सहकार्य न केल्याचा आरोपही केला होता. अधिकारक्षेत्र असलेल्या कोणत्याही न्यायालयाने घटस्फोटाला वैध घोषित केल्याशिवाय, विवाह कायदेशीररीत्या वैध मानला जाईल. (High Court)
(हेही वाचा Diwali 2024 : दिवाळीत हलाल प्रमाणित उत्पादने खरेदी करू नका; हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे आवाहन)
काय म्हटले न्यायालयाने?
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती स्वामीनाथन म्हणाले, पतीला शरीयत कौन्सिलकडे नाही तर न्यायालयात जावे लागेल, परंतु घटस्फोट घ्यावा लागेल आणि अधिकार क्षेत्र असलेल्या न्यायालयाकडून घोषणा घ्यावी लागेल. हा मुद्दा पतीच्या एकतर्फी निर्णयावर सोडला जाऊ शकत नाही, कारण असे केल्याने पती स्वतःच्या खटल्याचा न्यायाधीश बनेल. नवऱ्याने दोनदा लग्न केले आहे. पतीच्या दुसऱ्या लग्नामुळे पीडित पत्नीला भावनिक वेदना झाल्या, जे क्रौर्यच आहे. पहिला विवाह अस्तित्त्वात असताना हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी किंवा ज्यू पतीने दुसरे लग्न केले तर तो धर्मविवाहाचा गुन्हा मानला जाईल आणि क्रूरताही मानला जाईल. हे स्पष्टपणे कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकरण मानले जाईल, ज्या अंतर्गत पत्नीला कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005 च्या कलम 12 अंतर्गत भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. मुस्लिमांच्या बाबतीतही हा प्रस्ताव लागू असेल.
Join Our WhatsApp Community