वक्फ बोर्ड (Waqf Board) म्हणजे बंगाली जादू असा चपखल शब्द वापरला पाहिजे. कारण मी अनेकदा मुस्लिमबहुल राष्ट्र टर्की, सौदी अरेबिया किंवा अन्य मुस्लिम राष्ट्रांत व्यवसायानिमित्ताने फिरलो, तेव्हा तेथील लोकांशी बोलणे झाले. त्यामधून तिथे कुठेही वक्फ बोर्ड नावाचे असे कोणतेही बोर्ड नाही, असे समजले. म्हणून मी यासाठी गौडबंगाल हा शब्द वापरतो. यात जो मुसलमान आहे, तो त्याच्या पूर्वजांकडून आलेली मालमत्ता असेल किंवा वैयक्तिक मालमत्ता असेल ती तो दान करतो. सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य किंवा वैयक्तिक श्रद्धेपोटी करतो, असे दान फक्त मुस्लिम लोकांकडून होते का, तर नाही. कारण हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, पारसी समुदाय यांच्याकडूनही असे दान केले जाते. स्वतःच्या जातीसाठी, धर्मासाठी, मंदिर, धर्म, आरोग्य या कारणांसाठी असे दान लोक करतात. पण आपल्याकडे मात्र मुस्लिमांसाठी वक्फ बोर्ड (Waqf Board) आहे. इथे खरी मेक आहे. अशा प्रकारचे वक्फ बोर्ड फक्त भारतामध्येच आहे, असे वास्तव ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक डॉ. उदय निरगुडकर मांडले.
वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या अमर्याद अधिकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत वक्फ बोर्डात सुधारणा आणणारे विधेयक मांडले. मात्र त्याला विरोधकांनी विरोध केला आणि हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. त्याला मुस्लिमांच्या लांगूलचालनासाठी राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. यावर आता राजकारण तापलेले आहे. या ज्वलंत विषयावर ‘हिंदुस्थान पोस्ट’चे संपादक स्वप्नील सावरकर यांनी ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक डॉ. उदय निरगुडकर यांची घेतलेली मुलाखत…
वक्फ कायदा भारतीय संविधानाशी विसंगत
१९५४ साली वक्फ बोर्डासंबंधीचा (Waqf Board) कायदा झाला परंतु वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून हे काम १९१३ पासून सुरु झाले होते. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात खिलाफत चळवळ झाली, त्याचा भारताशी तसा काहीही संबंध नव्हता, त्यानंतर भारतात मुसलमानांसाठी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी झाली. मग पुढे पाकिस्तान, नंतर बांगलादेश झाला, आता बांगलादेशाचे काय झाले हे आपण पाहतच आहोत. आपल्याकडे जे वक्फ बोर्ड तयार केले, त्यासाठी जो कायदा झाला, त्या कायद्यातील तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामध्ये एकदा वक्फ बोर्डाला दिलेली जमीन सर्वोच्च न्यायालयही परत घेऊ शकत नाही. जर वक्फ बोर्ड एखाद्याच्या मालकी हक्काच्या जमिनीवर दावा करतो, तेव्हा ती जमीन वक्फ बोर्डाची नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ती त्या जमीन मालकाची असते. त्यासाठी तुम्ही जिल्हा न्यायालय, सत्र न्यायालय असे कुठेही जायचे नाही, सर्वोच्च न्यायालयातही जायचे नाही, त्यासाठी तुम्ही वक्फ बोर्डाकडेच जायचे. त्या वक्फ बोर्डावर मुस्लिम समाजाचे संपूर्ण प्रतिनिधित्व आहे का, तर तेही नाही. त्याचे कायदे भारतीय संविधानाशी सुसंगत नाही. उलट आपल्या मंदिरांमध्ये सर्व जातीचे लोक आहेत, महिलाही पुजारी आहेत. जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचे सर्व संस्कार आपल्याकडे महिला करतात. यात ज्ञान प्रबोधिनीने मोठे काम केले आहे, हिंदू धर्मात सुधारणा करण्याचे काम केले आहे. दुसरीकडे मुस्लिम धर्मात आमच्याकडे ज्या एका व्यक्तीने सांगितले आहे, त्यात बदल करता येत नाही, आम्ही जे सांगू तेच करावे लागेल आणि आमच्या व्यतिरिक्त जे कोणी असतील त्यांना एकतर नष्ट तरी केले पाहिजे किंवा त्यांना धर्मांतरित केले पाहिजे, अशा प्रकारची भूमिका घेतली जाते. त्यातूनच लँड जिहाद निर्माण झाला आणि देशातील जे १४ टक्के मुसलमान आहेत, ते भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या जागेचे हक्कदार आहेत. म्हणजेच वायुदल, रेल्वेनंतर त्यांच्यापेक्षा काही अंशी कमी जागा ही वक्फ बोर्डाकडे (Waqf Board) आहे. १४ टक्के लोकांनी भारतातील ८० टक्के जागा गिळून टाकली असे आम्ही म्हणायचे का? असे जर असेल तर त्या वक्फ बोर्डाकडून मशिदीची देखभाल व्हावी, मुसलमानांची प्रगती व्हावी, असे काही होत आहे का? मग त्यांच्याकडील ही मोठी संपत्ती आणि त्यात होणारी विलक्षण वाढ झाली कुठून? हा जर प्रश्न मुस्लिम धर्मियांना पडत नसेल तर त्यांना तो प्रश्न पडायला भाग पाडलं पाहिजे, त्यांना त्याची जाणीव करून दिली पाहिजे की तुमच्यातील ही एक शोषण व्यवस्था आहे. जसा ट्रिपल तलाकचा लढा असेल, जो मुस्लिम महिलांनी दिला, मुस्लिम महिलांच्या पोटगीचा विषय असेल, त्याच्याही विरोधात त्यांनी लढा दिला मग सर्वोच्च न्यायालयानेही ते अयोग्य ठरवले. त्यांना भारतीय संविधानाशी सुसंगत अशा प्रकारचा निर्णय दिला, अशाच प्रकारचा लढा आपल्याला वक्फ बोर्डाच्या विरोधात द्यावा लागेल. ही लढाई मुसलमानांच्या विरोधात नाही, ही लढाई हिंदू धार्जिणी नाही, याकडे हिंदू-मुसलमान असे न बघता, संविधानाच्या नियमांची अंमलबजावणी समन्यायी स्वरूपाची संपूर्ण भारतात होते की नाही, हे बघण्याचा हा लढा आहे, या दृष्टीने मी याकडे पाहत आहे.
(हेही वाचा Uddhav Thackeray हे शरद पवारांनी सांगितले म्हणून मुख्यमंत्री झाले का? मुख्यमंत्री शिंदेंनी केला पर्दाफाश)
वक्फ सुधारणेकडे व्होट बँक म्हणून पाहू नये
आज या वक्फ बोर्डातील (Waqf Board) सुधारणेला राजकीय पक्ष विरोध करत असतील, तर हे चुकीचे आहे. जेव्हा संविधानाचा विचार होतो त्यावेळी हिंदू असेल, मुसलमान, ख्रिश्चन, शीख असेल, कोणत्याही समुदायाकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाने व्होटबँक म्हणून पाहता कामा नये. कारण अशा व्होट बँकेच्या माध्यमातून ज्याप्रकारचे घातक पायंडे तुम्ही पाडत आहात यातून भारत खिळखिळा होईल. त्यामुळे समाजाची प्रगती थांबेल आणि त्या समाजापासून दुसरा समाज वेगळा मानला गेल्यामुळे त्या दोघांमधील संघर्ष तीव्र होईल. त्या सर्वांना सामान पातळीवर आणण्यासाठी जी काही विसंगती असेल मग ती हिंदू धर्म, शीख, ख्रिश्चन धर्मामध्ये असेल तर ती दूर केली पाहिजे. आमच्याकडेही सतीची पद्धत होती त्यात कालानुरूप बदल करण्यात आले, स्त्रियांना देवळात जाऊन पूजेचा अधिकार देण्यात आला. यासाठी विठ्ठल रामजी शिंदे, कर्वे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, वीर सावरकर यांच्यासारख्या सुधारकांची मोठी परंपरा महाराष्ट्राला पर्यायाने देशाला लाभली आहे. परंतु आम्ही आमच्या धर्माकडे व्होटबँक म्हणून पाहत असू तर आम्ही आमच्या धर्माचे मोठे नुकसान करत असतो, त्याला मागास करत असतो ही एकाधिकारशाही आता चालू देणार नाही.
सुधारीत वक्फ कायद्याला विरोध व्हायलाच नको
मुस्लिम समाजातील जी मंडळी वक्फ बोर्डाच्या (Waqf Board) विरोधात पुढे येत आहेत, त्यांचे आवाज दाबले जात आहेत. उलट अशा प्रथांचे समर्थन करणाऱ्यांचे आवाज मात्र माध्यमे सर्वांपर्यंत पोहचवत आहेत. हे दुर्दैवी आहे. तुमच्यासारख्या राष्ट्रवादी विचारांच्या माध्यमांना विनंती आहे की, जसे तुम्ही आमच्यासारख्या राष्ट्रवादी विचारांच्या पत्रकारांच्या मुलाखती घेत आहात, तसे राष्ट्रवादी विचार असलेल्या मुस्लीम धर्मीयांतील लोकांच्याही मुलाखती घ्याव्यात. ते लोक वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात बदल करण्याबाबत बोलतील. या कायद्यात ४० सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्यातील ४-५ मोठ्या सुधारणा आहेत. त्यात वक्फ कायद्यात सर्वसमावेशकता असावी, अशी मागणी असेल, तर याला विरोध असायला कारण काय? वक्फ बोर्डाकडे किती मालमत्ता आहे, त्याची नोंदणी व्हायला नको का?
…तर तो संविधानाला विरोध
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वक्फ बोर्डाच्या (Waqf Board) असलेल्या जमिनींची एकदा तरी मोजदाद व्हावी. दर दोन-पाच वर्षांनी तुमच्या जमिनी वाढत आहेत, एकीकडे तुम्ही म्हणता तुमचा समाज मागास आहे, त्याला दोन वेळचे अन्न मिळत नाही. अशा समाजाला श्रीमंत माणसे भरभरून देणग्या देतात, त्या देणग्या भारतीय रेल्वेच्या जागेच्या तुलनात्मकरीत्या मोठ्या असतात, हे गौडबंगाल एकदा उघडकीस आलेच पाहिजे. दुसरी गोष्ट कोणीही सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेपेक्षा मोठे कुणीच नाही. कुणी सुधारणा सुचवत असेल तर त्याला विरोध का होतो? अशा देणग्या स्वरूपात मिळणाऱ्या जमिनी, मशिदी यांची देखभाल करण्यासाठी वक्फ बोर्डाची (Waqf Board) स्थापना झाली आहे. पण हे बोर्ड अन्य धर्मियांच्या जमिनी बळकावण्याचे काम करत आहे. अशा धर्मांध शक्तींना चाप लागणे गरजेचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाच्या नियमानुसार जर वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा होत असताना त्याला विरोध होत असेल तर तो संविधानाला विरोध आहे. १४० कोटी जनतेच्या आशा आकांक्षांना विरोध आहे.
Join Our WhatsApp Community