सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पार्टीला (आप) दिल्लीतील कार्यालय (AAP Delhi Office) रिकामे करण्यास सांगितले आहे. यासाठी कोर्टाने त्यांना १५ जूनपर्यंतचा वेळ दिला आहे.
(हेही वाचा – Lok Sabha election 2024 : ‘ही’ १४ राज्ये इंडी आघाडीला दाखविणार कात्रजचा घाट)
अधिक माहितीनुसार, आम आदमी पक्षाविरोधात तक्रार करण्यात आली होती की, त्यांचे कार्यालय राऊस अव्हेन्यू कोर्टाला दिलेल्या जागेवर बांधण्यात आले आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयानेही तीव्र नाराजी व्यक्त करत कार्यालय रिकामे करण्यास सांगितले होते. या निर्णयाविरोधात ‘आप’ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही कार्यालय रिकामे करण्यास सांगितले आहे. (AAP Delhi Office)
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय :
‘आप’ नवीन (AAP Delhi Office) कार्यालयासाठी सरकारकडे अर्ज करू शकते. संबंधित विभागाने आपच्या अर्जावर ४ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने सांगितले. ही जमीन न्यायालयाला आधीच देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्या जागेवर उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी संकुल बांधण्यात येणार आहे. तिथे पक्षाचे कार्यालय चालवता येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यापूर्वी १४ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सुनावणीदरम्यान सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड म्हणाले होते की, कोणालाही कायदा मोडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. कोर्टाने ‘आप’ला हे कार्यालय रिकामे करून जमीन हायकोर्टाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले होते. आता न्यायालयाने पक्षाला १५ जूनपर्यंत वेळ दिला आहे. (AAP Delhi Office)
(हेही वाचा – Supreme Court च्या ‘या’ निर्णयाचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक)
या पार्श्वभूमीवर आपने म्हटले आहे की;
त्यांना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारने २०१५ मध्ये त्यांच्या राज्य युनिट कार्यालयासाठी जागा दिली होती. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये हे वाटप रद्द करण्याची नोटीस रद्द केली होती. (AAP Delhi Office)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community