स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्यासह लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि महात्मा गांधी यांना इंग्रजांनी ज्या कायद्याखाली तुरूंगात टाकले होते त्या कायद्यांना आज कायमची मूठमाती देण्यात आली. गृहमंत्री अमित शहा यांनी आणलेल्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या तिन्ही विधेयकांना गुरुवार, २१ डिसेंबर रोजी राज्यसभेची (Parliament Session) एकमताने सुध्दा मंजुरी मिळाली. हे तिन्ही विधेयक बुधवारी, २० डिसेंबर रोजी लोकसभेत पारित झाले होते, हे येथे उल्लेखनीय.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आणलेल्या भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी गुन्हेगारी कायदा 1898 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 या तिन्ही ब्रिटीशकालीन कायद्याची जागा घेणा—या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष संहिता हे तिन्ही विधेयक आज राज्यसभेत (Parliament Session) मंजूर करण्यात आले. या विधेयकांना लोकसभेची मंजुरी आधीच मिळाली आहे. आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची स्वाक्षरी होताच तिन्ही विधेयकांना कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल.
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य संहितेवरील चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात ‘तारीख पे तारीख’ युगाचा शेवट होत असल्याचा आपल्याला सार्थ अभिमान वाटत आहे. कोणत्याही स्वरूपाच्या गुन्ह्यात पिडीत व्यक्तीला तीन वर्षांत न्याय मिळेल अशी व्यवस्था देशात लागू होत आहे. महत्वाचे म्हणजे, अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचा तीनवेळा उल्लेख केला. इंग्रजांनी ज्या कायद्याचा वापर करून ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि महात्मा गांधी यांना तुरूंगात डांबले होते. ते कायदे आता कायमचे संपुष्टात आले आहेत.
या विधेयकांच्या माध्यमातून कायद्याचे केवळ नाव बदलले जात नाही आहे तर त्यातील तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला आहे. या विधेयकांचा हेतू केवळ दंड देण्याचा नव्हे तर न्याय देण्याचा आहे, असे शाह यांनी आवर्जुन सांगितले. अमित शहा म्हणाले की, 1857 च्या स्वातंत्र्य संग्रामानंतर ब्रिटिश सरकारची रक्षा करण्यासाठी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे तीन कायदे बनविण्यात आले होते. या कायद्यांचा हेतू फक्त ब्रिटिश सरकारची सुरक्षा करणे एवढाच होता. या कायद्यांचा भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेशी, त्यांच्या सन्मानाशी आणि त्यांच्या मानवाधिकाराशी काडीचाही संबध नव्हता, याची जाणीव सुध्दा शहा यांनी यावेळी सभागृहात करून दिली.
शाह पुढे म्हणाले की, ‘मला लहानपणापासून कॉंग्रेस पार्टी आवडत नाही. माझ्या वैचारिकतेशी जुळण्यापूर्वी सुध्दा कॉंग्रेस पक्ष मला आवडत नव्हता. कॉंग्रेस पक्ष जेव्हा जेव्हा सत्तेत यायचा तेव्हा तेव्हा 124 अ (राजद्रोह) चा भरपूर उपयोग करायचा. आणि सत्ता गेली की हे कलम संपवायला पाहिजे, अशी मागणी करायचा. मुळात, कॉंग्रेसला हे कायदे संपवायचेच नव्हते. मात्र, नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आता ते कायदे कायमचे संपवित आहे, याचा आपल्याला सार्थ अभिमान असल्याचे शाह म्हणाले.
आता भारतीय न्याय संहितेची कलम 152 नुसार भारताची संप्रभुता, एकता आणि अखंडतेच्या विरोधात कुणी काही करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला देशद्रोही मानले जाईल. सरकार या शब्दाच्या ठिकाणी भारत या शब्दाचा उपयोग करण्यात आला आहे. मात्र, विरोधकांना भारत हा शब्दच आवडत नाही. यात मी काहीही करू शकत नाही. या देशाचे नाव भारत आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे.
