गेल्या अनेक वर्षांपासून म्हाडाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात हक्काची घरे देण्यात येत आहेत. नागरिकांचा म्हाडावरील (MHADA) विश्वास वाढत आहे. आता याच नवीन धोरणात परवडणाऱ्या किमतीतील घरे, विद्यार्थ्यांसाठी आणि महिला कर्मचाऱ्यांसाठी वसतीगृह त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरे आणणार असून समाजातील प्रत्येक घटकाचा विचार करून आम्ही निर्णय घेत असल्याचे एकनाथ शिंदे म्हणाले. तसेच म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या 3 हजार 662 घरांच्या सोडतीच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. बुधवारी दुपारी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री, तसेच पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार (Guardian Minister Ajit Pawar) यांच्या हस्ते पुणे मंडळाच्या 3 हजार 362 घरांसाठी सोडत काढण्यात आली.
(हेही वाचा – Bangladeshi Infiltrators ची माहिती द्या, १,१११ रुपयांचे बक्षीस मिळवा; ‘या’ शहरात लागले बॅनर)
गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे (Housing Minister Eknath Shinde) म्हणाले की, गिरणी कामगार, पोलिस कर्मचारी यांसह मुंबईतील डबेवाल्यांचा विचार करतोय. सर्वसामान्य माणसाला घर मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका महायुती सरकारची असल्याचे एकनाथ शिंदे म्हणाले. तसेच सरकार म्हाडासाठी नवीन धोरण (New strategy for MHADA) आणणार असून यामध्ये सामान्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. (Eknath Shinde)
गृहनिर्माण तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, 2700 घरे ही फर्स्ट कम फर्स्ट या योजने अंतर्गत दिली आहेत. तसेच 3 हजार 662 घरांची सोडत काढली आहे. या घरांसाठी 90 हजार अर्ज आले होते. 71 हजार ग्राहकांनी त्याचे डिपॉझिट देखील भरले होते. यावरून म्हाडाच्या घरांची मागणी अनेक पटीने वाढत आहे, हे दिसून येते. गेल्या दीड वर्षात म्हाडाने 30 हजार घरे दिली आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, ही संगणकीय सोडत प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपाविना आणि पूर्णपणे ऑनलाइन प्रणालीद्वारे पार पडत आहे. अर्जदारांची नोंदणी आणि पात्रता निश्चित झाल्यानंतर त्यांना सोडतीमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार मिळतो. विजेत्या अर्जदारांना तात्काळ सूचना पत्र पाठविण्यात येते, आणि त्यातील तरतुदींची पूर्तता केल्यानंतर देकार पत्र दिले जाते.
(हेही वाचा – Pune GBS : केंद्र सरकारचं सात तज्ज्ञांचं पथक पुण्यात ; जीबीएसचा धोका लक्षात घेता विहिरींवर लावणार विशेष यंत्रणा)
राज्य शासन सर्वसामान्य नागरिकांच्या गृहस्वप्नपूर्तीसाठी कटीबद्ध असून, येत्या दोन वर्षांत म्हाडाच्या माध्यमातून सुमारे एक लाख घरांच्या उभारणीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्याचे गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करणार
मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वनस योजनेचे (Slum Rehabilitation Scheme) रखडलेले प्रकल्प विविध सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार एमएमआरडीएच्या माध्यमातून घाटकोपर रमाबाई आंबेडकर नगरमध्ये पहिला प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. पुण्यातही रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community