कुलाब्यातील इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती द्या; राहुल नार्वेकर यांचे निर्देश

कुलाबा येथील म्हाडा अंतर्गत असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काची घरे उपलब्ध होणार आहेत. पुनर्विकासाचे काम मार्गी लागण्यासाठी संरक्षण विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र महत्वाचे आहे. त्यामुळे म्हाडा, नगरविकास विभाग, मुंबई महानगरपालिका यांनी संरक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावी, पुनर्विकासासाठी आवश्यक परवानगी, नाहरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे, प्रयत्न करावेत, कुलाबा येथील इमारतींच्या पुनर्विकास कामाला गती द्यावी, तसेच संरक्षण विभागाने देखील यापुढे ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारताना कारणमीमांसेसह नाकारावे जेणेकरुन अर्जदारांना योग्य त्या दुरुस्त्या करुन पुन्हा प्रस्ताव सादर करता येतील, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी दिले. यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल येत्या तीन आठवड्यात सादर करण्याचे देखील त्यांनी निर्देशित केले.

( हेही वाचा : १ ऑगस्टपासून ठाणेकरांना मिळणार ५० एमएलडी अतिरिक्त पाणी)

कुलाबा येथील इमारत पुनर्विकास कामांसंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर, संरक्षण दलातील वरिष्ठ अधिकारी संदीप मेहता, अरविंद वडेरा आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

नार्वेकर म्हणाले, सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. यासाठी नगरविकास विभाग, म्हाडा, मुंबई महानगरपालिका, संरक्षण दलातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी बैठक घ्यावी. ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करून या नागरिकांना दिलासा द्यावा. हा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांना स्वत: विनंती करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नियम आणि वस्तुस्थितीची सांगड घालून संवेदनशिलपणे हा निर्णय घ्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

तत्काळ तोडगा काढा

१९८० साली कुलाबा येथील सदनिका धारकांना म्हाडा ट्रान्झिस्ट कॅम्पमध्ये स्थलांतरीत करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांचे पुर्नवसन ज्या इमारतींमध्ये करण्यात आले त्या इमारती जी+७ असून, त्या इमारतींना नियोजन प्राधिकरणाकडून ३ मजले पर्यंतच ओ.सी. प्राप्त झाले असल्याने केवळ ३ मजल्यापर्यंतच त्यांचे स्थलांतरण झाले असल्याने, या समस्येवर तत्काळ तोडगा काढून सुमारे २१० रहिवाशांचे तत्काळ पुनर्वसन करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना यावेळी निर्देश देण्यात आले.