सन १९६० नंतर प्रथमच आमच्या सरकारने लोकसंख्येनुसार पोलीस रचना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता २०२३ च्या नव्या प्रमाणकानुसार शहरी भागात दोन पोलीस ठाण्यातील अंतर ४ कि. मी. पेक्षा अधिक नको, ग्रामीण भागात १० कि. मी. पेक्षा अधिक नको, अशी रचना केली जाणार आहे. त्यामुळे नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत दिली.
विरोधी पक्षाच्या वतीने विधानपरिषदेत दाखल अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सायबर/आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रमाण पाहता बँक, वित्तीय संस्था, व्यापारी ठिकाणे, शैक्षणिक संस्था, वसतीगृह, धार्मिक स्थळे, न्यायालय, मोठी धरणे, उर्जा प्रकल्प, अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या क्षेत्रात पोलीस ठाण्यांची निर्मिती केली जाणार आहे. सध्या एका शिपायाकडे प्रतिदिवस १४ ते १५ समन्स बजावणीचे काम आहे. आता नवीन रचनेत एका पोलिस शिपायाकडे ४ समन्स बजावणी असेल. यामुळे न्यायालयीन कामाला गती मिळेल.
डायल ११२ वर येणार्‍या कॉल्सचे विश्लेषण करुन ज्याठिकाणी अधिक गुन्हे होतात, तेथे अधिक पोलीस ठाण्यांची निर्मिती केली जाईल. अनुसूचित जाती, जमाती, दिव्यांग, महिला अत्याचार, अंमली पदार्थांचे सेवन, लहान मुलांविरुद्ध गुन्हे या बाबतीत गांभीर्याने विचार करुन पोलिस ठाण्यांची निर्मिती हा महत्त्वाचा निकष असेल, असेही फडणवीस म्हणाले.
पोलिसांसाठी मोबाईल अ‍ॅप
- सीसीटीएनएस-२ हा मोबाईल अ‍ॅप आता पोलिसांना उपलब्ध होणार. यात डेटा एन्ट्री कमीत कमी राहील. क्राईम क्लासिफिकेशनची सोय असेल. या प्रणालीचे ई-कोर्टसोबत थेट इंटिग्रेशन प्रस्तावित आहे. पूर्वी रिपोर्ट जनरेशनला विलंब लागायचा, आता रियल टाईम रिपोर्ट जनरेट होईल. सर्चसाठी अधिक फिल्टर्सची सोय असेल, त्यामुळे अधिकाधिक डेटा एका क्षणात मिळेल. केस डायरी जी पूर्वी मॅन्युअल करावी लागायची, ती आता ऑटोमेटिक होईल.
- सीसीटीएनएस माध्यमातून ३८,४३६ प्रकरणे सोडवली. तंत्रज्ञान रुळायला वेळ लागतो, पण, रुळले की प्रचंड गतीने त्याचा फायदा होतो, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community