सीडब्ल्यूसी घोटाळा : कोणत्या अभियंत्यांना काय शिक्षा? वाचा…

एकूण ८० कर्मचाऱ्यांपैकी २० कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यात आले होते. तर ५० कर्मचाऱ्यांना किरकोळ स्वरुपाची शिक्षा करण्यात आली होती. आणि उर्वरीत १३ कर्मचाऱ्यांबाबत महापालिकेच्यावतीने जबर शिक्षेचे आदेश पारित केले होते.

मुंबई महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात येणाऱ्या नगरसेवकनिधी आणि विकासनिधीतील तरतुदींनुसार सीडब्ल्यूसी कामांसाठी मागवण्यात येणाऱ्या ई कोटेकशनमध्ये घोटाळा समोर आल्यानंतर याच्या चौकशीमध्ये दोषारोप असलेल्या पाच सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांना शिक्षादेश जारी करण्यात आले. या पाचपैकी चार कार्यकारी अभियंत्यांना कायमस्वरुपी, तर एका कार्यकारी अभियंत्याला एक महिन्यासाठी एकदाच १,५०० रुपयांची शिक्षा ठोठावली आहे. मात्र, प्रशासनाने चौकशी समितीच्या अनुषंगाने दंडात्मक रक्कम म्हणून शिक्षेची रक्कम जाहीर केली असली, तरी स्थायी समिती त्यावर काय निर्णय घेते हे महत्वाचे ठरणार आहे.

महापालिकेच्या सीडब्ल्यूसी कामासंबंधातील ई-कोटेशन व अतारांकित निविदा संगणकीय कार्य प्रणालीमध्ये अपलोड करताना आढळून आलेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात खात्यांतर्गत सर्वंकष चौकशी उपायुक्त स्तरावरील त्रिसदस्यीय समितीमार्फत करण्यात आली होती. यामध्ये दोषारोप असलेल्या एकूण ८० कर्मचाऱ्यांपैकी २० कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यात आले होते. तर ५० कर्मचाऱ्यांना किरकोळ स्वरुपाची शिक्षा करण्यात आली होती. आणि उर्वरीत १३ कर्मचाऱ्यांबाबत महापालिकेच्यावतीने जबर शिक्षेचे आदेश पारित केले होते.

(हेही वाचा : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका टाळण्यासाठी सरकार ‘ही’ लढवणार शक्कल!)

सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी रक्कम वसूल करण्याची शिफारस

परंतु जेव्हा २० कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करताना आणि ५० कर्मचाऱ्यांना किरकोळ स्वरुपाची शिक्षा केल्यानंतर ज्या १३ कर्मचाऱ्यांना जबर शिक्षेचे आदेश जारी केले होते, त्यांना ही शिक्षा ठोठावण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार १२ कर्मचाऱ्यांपैकी ११ कर्मचाऱ्यांकडून नोटिसीबाबत निवेदन प्राप्त झाले. पण यातील सेवानिवृत्त दुय्यम अभियंता असलेल्या प्रदीप निलवर्ण यांचे कारणे दाखवाबाबत निवेदन प्राप्त झाले नाही. तसेच सेवानिवृत्त सहायक अभियंता मोरेश्वर काळे यांचे निधन झाल्याने त्यांच्याबाबत बजावलेले दोषारोपपत्र वगळण्यात आले होते. हे १३ अभियंते सेवानिवृत्त झाले असून त्यापैकी पाच कर्मचारी हे कार्यकारी अभियंता पदाचे असल्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरोधात सेवा निवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी रक्कम वसूल करण्याची शिफारस केली आहे.

चौकशी समितीच्या कारणे दाखवा नोटीसनंतर शिक्षेची शिफारस

महापालिका आयुक्तांनी चौकशी समितीच्या अहवालातील शिफारशींना जानेवारी २०२१ रोजी मान्यता दिल्यानंतर प्रशासनाने आता हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये कार्यकारी अभियंता पदाचे कर्मचारी वगळता सेवानिवृत्त अधिकारी साईनाथ पावसकर (एक महिन्यासाठी ३५०० रुपये), सेवानिृत्त दुय्यम अभियंता सुनील भाट (एक महिन्यासाठी १५०० रुपये), विवेक गद्रे (एक महिन्यासाठी ३००० रुपये), सेवानिवृत्त निशिकांत पाटील (कायमस्वरुपी ३००० रुपये), सेवानिवृत्त परमानंद परुळेकर (कामयस्वरुपी ३५०० रुपये), सेवानिवृत्त छगन भोळे (कायमस्वरुपी १५०० रुपये), सेवानिवृत्त दुय्यम अभियंता प्रदीप निलवर्ण (कायमस्वरुपी १५०० रुपये), अशाप्रकारे चौकशी समितीने कारणे दाखवा नोटीसनंतर या सात अभियंत्यांवर शिक्षेची शिफारस केली आहे, तर पाच सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांवरही शिक्षेची शिफारस केली आहे.

या पाच निवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांना ही शिक्षा

  • विलास कांबळे : मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून एक रकमी १५०० एक महिन्यासाठी कापणे
  • सुनील एकबोटे : मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी ३००० रुपये वसूल करणे
  • सुनील पाबरेकर : मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी ४००० रुपये वसूल करणे
  • निखिलचंद्र मेंढेकर : मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी ३००० रुपये वसूल करणे
  • सत्यप्रकाश सिंग : मूळ सेवानिवृती वेतनातून कायमस्वरुपी ३५०० रुपये वसूल करणे

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here