जालना येथील मे. कालिका स्टील प्रा. लि. या औद्योगिक ग्राहकाने त्यांचा अस्तित्वातील वीज पुरवठा १ जुलै २०१६ रोजी कायमचा खंडीत करून २९ मे २०१७ रोजी त्याच नावाने नवीन वीज जोडणी घेतली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणात आणखी चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कार्यवाही करून वसुली केली जाईल. तसेच उत्पादन न करता नियमबाह्य सबसिडी दिली असल्यास संबंधितांवरही कारवाई केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत विचारलेल्या एका लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
बेकायदेशीर अनुदान घेतल्यास कारवाई करणार
यासंबंधीची लक्षवेधी सदस्य विलास पोतनीस यांनी उपस्थित केली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, ॲड. मनीषा कायंदे, सुरेश धस, शशिकांत शिंदे आदींनी सहभाग घेतला.
( हेही वाचा : महान ज्योतिर्भास्कर मोहित कंबोज यांची नवी भविष्यवाणी खरी ठरेल? )
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या विनियमानुसार वीज पुरवठा खंडित केलेल्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या कालावधीत मे. कालिका स्टील जालना प्रा. लि. यांनी सहा महिन्याच्या कालावधीत अर्ज करणे अपेक्षित होते. मात्र मे. कालिका स्टील जालना प्रा. लि. यांनी नवीन वीज जोडणीकरीता १२ एप्रिल २०१७ रोजी अर्ज केला. नवीन उद्योगांना वीज जोडणी दिल्यानंतर त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाची सवलत देण्यात येते. परंतु औद्योगिक ग्राहक म्हणून त्यांची अस्तित्वात असलेली वीज जोडणी कायमस्वरूपी खंडित करून त्याच जागेत नवीन ग्राहक क्रमांकासह नवीन वीज जोडणी घेऊन उद्योगाच्या सवलतीचा लाभ घेऊन शासनाची सबसिडी लाटली आहे.
त्यामुळे या प्रकरणी १ एप्रिल २०१६ नंतर नवीन उद्योगाची सवलत घेतलेल्या सर्व औद्योगिक ग्राहकांची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे शासकीय अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणी नियमबाह्य काम केले असल्यास अशा अधिकाऱ्यांवरही योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community