एसी आणि एसटी आरक्षणासंबंधी Supreme Court च्या निर्णयाला सदावर्ते आव्हान देणार

राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणामध्ये वर्गवारी करण्याचा अधिकार देता येणार नाही, असा निर्णय २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला होता. मात्र आता सात खंडपीठाने या प्रवर्गाच्या आरक्षणात वर्गवारी करण्याचा अधिकार मंजूर केला आहे. या महत्वाच्या निर्णयाला अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते हे आव्हान देणार आहेत.
या निर्णयामुळे आरक्षणाचा मूळ हेतूच बदलणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांवर होणार आहे, असे अधिवक्त सदावर्ते म्हणाले आहेत. वास्तविक कायदा करण्याचा अधिकार हा संसदेचा आहे. त्यामुळे यात न्यायालय (Supreme Court) हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा देखील त्यांनी केला आहे.
एससी एसटीला क्रिमिलेअरचे निकष लागू

(हेही वाचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड किल्ले जाज्वल्य अभिमान देणारा ऐतिहासिक वारसा – CM Eknath Shinde)

राज्यातील ओबीसी समाजाला असलेल्या आरक्षणात आतापर्यंत क्रिमीलेअरचे निकष लागू होते. त्यानुसार ठराविक उत्पन्न असणाऱ्या प्रवर्गातील नागरिकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. आता हेच निकष एसटी प्रवर्गातही लागू होणार आहेत. त्यामुळे एससी आणि एसटी मध्येही क्रिमिलियर आणि नॉन क्रिमीलेअर अशी वर्गवारी होईल. त्यामुळे एससी आणि एसटमध्ये अधिक श्रीमंत असणाऱ्या नागरिकांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

नेमके प्रकरण काय?

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (एससी, एसटी) आरक्षण कोट्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) 7 न्यायमूर्तीच्या पीठाने 6:1 अशा बहुमताने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, एससी-एसटी कोट्यात नवीन उपवर्ग स्थापन करून अतिमागास वर्गाला स्वतंत्र कोटा देता येऊ शकतो. म्हणजेच आता एससी-एसटी वर्गात समाविष्ट समुदायासाठी आरक्षित कोट्यात जात मागासलेपणाच्या आधारे कोटा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असेल.