राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार (२६ फेब्रुवारी) पासून सुरू झाले. पहिल्या दिवशी ८ हजार ६०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मांडल्या. २७ फेब्रुवारीला सकाळी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. त्यानंतर दुपारी दोन वाजता सन २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येईल. (Budget Session)
८ हजार ६०९.१७ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांपैकी ५ हजार ६६५.४८ कोटींच्या अनिवार्य, २ हजार ९४६.६९ कोटींच्या मागण्या या विविध उपक्रमांतर्गत आणि १७ कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने आहेत. ८ हजार ६०९.१७ कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या, तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ६ हजार ५९१.४५ कोटी इतका आहे. हा निव्वळ भार सहन करण्यासाठी कोणतीही अतिरिक्त साधनसंपत्ती तूर्तास उपलब्ध नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Budget Session)
(हेही वाचा – Ind vs Eng 4th Test : अश्विनची कुंबळेच्या या विक्रमाशी बरोबरी)
कोणत्या विभागाला किती रक्कम? (कोटींमध्ये)
वित्त विभाग – १८७१.६३
महसूल व वन विभाग – १७९८.५८
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग – १३७७.४९
विधि व न्याय विभाग – १३२८.८७
नगर विकास विभाग – ११७६.४२
नियोजन विभाग – ४७६.२७
गृह विभाग – २७८.८४
कृषी व पदुम विभाग – २०४.७६
सार्वजनिक बांधकाम विभाग – ९५.४८ (Budget Session)
महत्त्वाच्या पुरवणी मागण्या
१) अवकाळी पाऊस, गारपीट व वादळी वाऱ्यामुळे बाधित पिकांच्या नुकसानीकरीता – २.२१०.३० कोटी
२) महावितरण कंपनीच्या कृषिपंप, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना शासनाकडून अनुदान – २,०३१.१५ कोटी
३) राष्ट्रीय आवास बँकेकडून नागरी पायाभूत विकास निधी अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज – २०१९.२८ कोटी
४) मुंबई मेट्रो लाईन ३, नागपूर मेट्रो लाईन व पुणे मेट्रो लाईन यांच्या कर्जाच्या थकबाकीची परतफेड – १,४३८.७८ कोटी
५) न्यायिक अधिकाऱ्यांना रेड्डी आयोग शिफारशीनुसार विविध भत्यांची थकबाकी – १,३२८.३३ कोटी
६) महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात पायाभूत सोयीच्या विकासासाठी – ८०० कोटी
७) राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सवलत मुल्यांची प्रतिपूर्ती आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन – ४८५ कोटी (Budget Session)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community