प्लास्टिक पिशव्यांबाबत पर्यावरण मंत्र्यांची हाताची घडी, तोंडावर बोट!

मुंबईत दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये अनलॉकची प्रक्रिया सुरू होऊन पुन्हा एकदा दुकाने नियमित वेळेत सुरू झाली. दुकानांसह रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांचेही धंदे सुरळीत सुरू असून, या सर्वांकडून सध्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सर्रास होत आहे. मात्र, कोविडच्या नावाखाली मुंबई महापालिकेने या प्लास्टिक पिशव्यांवरील कारवाईची मोहीम गुंडाळून ठेवली असून, राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही सध्या या मुद्यावर हाताची घडी, तोंडावर बोट असाच पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे प्लास्टिक पिशव्यांवरील कारवाई ही प्लास्टिक पिशव्यांच्या उत्पादक आणि दुकानदारांच्या दबावाखाली गुंडाळली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्लास्टिक मुक्त महाराष्ट्राची घोषणा

राज्‍याचे पर्यावरण मंत्री आदित्‍य ठाकरे यांनी महाराष्‍ट्रात प्रतिबंधित प्‍लास्टिकचा वापर रोखण्‍यासाठीची कारवाई तीव्र करण्‍याचे निर्देश दिले. त्यानुसार मे २०२० पर्यंत संपूर्ण महाराष्‍ट्र प्रतिबंधित प्‍लास्टिक मुक्‍त करण्‍याचे लक्ष्‍य निश्चित करण्‍यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेने मुंबईत प्रत‍िबंधित प्‍लास्टिक वापरणाऱ्यांवर १ मार्च २०२० पासून कडक कारवाई करण्‍याचा निर्णय घेतला होता. मुंबईतील नागरिक, व्‍यापारी, फेरीवाले यांसह‍ सर्वांनी प्रतिबंधित प्‍लास्टिकचा वापर करू नये, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले होते.

(हेही वाचाः आदित्यच्या लिस्टमध्ये संजय राऊत ‘ब्लॅकलिस्ट’? काय आहे कारण?)

कारवाईचे काय झाले?

परंतु मार्चपासून दुसऱ्या लाटेला सुरुवात झाल्यानंतर महापालिकेने कोरोना नियंत्रणात आणण्याचे पहिले कर्तव्य पार पाडण्यास प्राधान्य दिले. त्यातच दुकानेही बंद असल्याने प्लास्टिक पिशव्यांवरील कारवाईचे महत्व तेवढे वाटले नसले, तरी दुसऱ्या लाटेतील लॉकडाऊननंतर अनलॉक करत काही निर्बंध शिथिल करण्यात आल्यानंतर दुकाने पुन्हा सुरू झाली. परंतु त्या दुकानांसह फेरीवाल्यांकडून प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सर्रास होत आहे. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीची मोहीम राबवणाऱ्या महापालिकेने ही कारवाई थांबवली का? की प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करण्यास परवानगी दिली, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य जनतेला पडू लागला आहे.

कोविडमुळे कारवाईला ब्रेक

जून २०१८ पासून प्लास्टिक बंदीची घोषणा झाल्यापासून, मार्च २०२० पर्यंत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आणि त्यांच्या पथकांनी मुंबईत सुमारे १६ लाख आस्‍थापनांना भेटी देऊन जवळपास ८६ हजार किलो प्‍लास्टिक जप्‍त केले होते. तर त्याअंतर्गत सुमारे ४ कोटी ६५ लाख रुपयांचा दंडही वसूल केला होता. परंतु पुढे कोविडमुळे ही प्लास्टिक विरोधी कारवाई पूर्णपणे थांबली.

(हेही वाचाः ‘त्या’ कंत्राटदारावर मुंबई महापालिका मेहेरबान! का? वाचा…)

या प्लास्टिकवर बंदी

महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या अधिसूचनेनुसार संपूर्ण महाराष्‍ट्रात प्‍लास्टिक(उत्‍पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी साठवणूक) वर बंदी घालण्यात आली आहे. या अंतर्गत प्‍लास्टिकपासून बनवल्या जाणा-या पिशव्या(हॅण्‍डल असलेल्या व नसलेल्या), प्‍लास्टिकपासून बनवण्यात येणार्‍या व एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या टाकाऊ वस्तू(ताट, कप्स्, प्लेटस, ग्लास, चमचे इत्‍यादी), हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्‍लास्टिकच्या वस्तू, द्रव पदार्थ साठवण्यासाठी वापरात येणारे कप किंवा पाऊच व सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य इत्‍यादी साठवण्यासाठी आणि पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्‍लास्टिक, प्‍लास्टिकचे वेष्टण यांच्या वापरावर बंदी घातलेली आहे.

असा आहे दंड

प्रतिबंधित प्‍लास्टिक आढळल्यास, प्रथम गुन्ह्यासाठी ५ हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये, तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपये दंड व ३ महिन्यांची कैद अशी शिक्षा आहे.

(हेही वाचाः गणेशोत्सवातील मंडपांच्या भाडे माफीसाठी युवा सेना सरसावली)