राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारला गुरुवारी बहुमताच्या चाचणीसाठी आवाहन केले आहे. त्यांच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर बुधवारी संध्याकाळी सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जेव्ही पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी शिवसेना प्रतोद सुनिल प्रभू यांच्याकडून बाजू मांडली, वकील नीरक कौल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याबाजूने तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या बाजूने युक्तिवाद करत आहेत.
(हेही वाचाः बहुमत चाचणीच्या आधी मंत्रिमंडळ बैठक! औरंगाबाद, उस्मानाबादच्या नामकरणाचा प्रस्ताव मंजूर)
बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी
सुनिल प्रभू यांचे वकील सिंघवी यांनी बहुमत चाचणीची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित आहे. 11 जुलै रोजी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत तरी बहुमताची चाचणी पुढे ढकलावी अशी मागणी सिंघवी यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
राज्यापालांनी घेतला घाईने निर्णय
तसेच विरोधी पक्ष नेत्यांनी भेट घेतल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत चाचणीचा प्रस्ताव देण्यात आला. त्यामुळे राज्यपालांकडून हा निर्णय घाईने घेण्यात आला असून, या निर्णयाआधी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणे आवश्यक होते, असेही अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे.
Join Our WhatsApp Community