मंदिर सरकारीकरणासह अन्य समस्यांविषयी मुख्यमंत्री स्वतंत्र बैठक बोलवणार

महाराष्ट्रातील मंदिरांच्या समस्यांविषयी सरकार गंभीर आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व मंदिरांच्या समस्या सोडवण्याविषयी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी, मंदिर विश्वस्त, पुजारी यांची स्वतंत्र बैठक लावण्याचे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानभवनात आयोजित मंदिर विश्वस्तांच्या बैठकीत दिले. मंदिरांच्या समस्या सोडवण्याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी विश्वस्तांची सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी मंदिर विश्वस्तांच्या मागण्यांची गंभीरपणे नोंद घेतली, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे समन्वयक तथा ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे महाराष्ट्र राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी दिली.

४ आणि ५ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी जळगाव येथे झालेल्या ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’त मंदिरांचे संवर्धन आणि संरक्षण यांसाठी विविध ठराव एकमताने संमत करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने झालेले ठराव मुख्यमंत्र्यांना सादर करून त्याची कार्यवाही करण्याची मागणी समस्त मंदिर विश्वस्तांनी यावेळी केली.

तुळजापूर येथील तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, कोल्हापूर येथील महालक्ष्मी देवस्थान, पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, शिर्डी येथील श्रीसाईबाबा संस्थान, मुंबई येथील सिद्धीविनायक मंदिर आदी सरकारीकरण झालेल्या मंदिरात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार चालू असून त्याची शासनाकडून चौकशी चालू आहे, तसेच ज्या ज्या मंदिरांवर प्रशासक वा न्यायाधीश यांची नेमणूक झालेली आहे, ती सर्व मंदिरे पुन्हा हिंदूंच्या नियंत्रणात देण्यात यावी, या संदर्भात स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावे, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.

निवेदन देणार्‍या मंदिरांच्या शिष्टमंडळामध्ये राज्याचे बंदरे आणि खनीकर्म मंत्री दादाजी भुसे, शिवसेनेचे नाशिक येथील खासदार हेमंत गोडसे, शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद आणि आमदार भरतशेठ गोगावले, ‘श्रीक्षेत्र भीमाशंकर संस्थान’चे अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश कौदरे, सहकार्यकारी विश्वस्त मधुकर गवांदे, ‘श्री लेण्याद्री गणपती देवस्थान ट्रस्ट’चे अध्यक्ष जितेंद्र बिडवई, नाशिक येथील ‘श्री काळाराम मंदिरा’चे आचार्य महामंडलेश्वर महंत सुधीरदास महाराज, ‘जी.एस्.बी. टेम्पल ट्रस्ट’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋत्विक औरंगाबादकर, अमळनेर येथील ‘श्रीमंगळग्रह सेवा संस्थान’चे अध्यक्ष दिगंबर महाले, ‘वडज देवस्थान’चे आदिनाथ चव्हाण, नगर येथील ‘श्री भवानीमाता मंदिर’चे अधिवक्ता अभिषेक भगत, ‘श्री तुळजाभवानी पुजारी मंडळा’चे माजी अध्यक्ष किशोर गंगणे, ‘पनवेल जैन संघा’चे अध्यक्ष मोतिलाल जैन, अशोक कुमार खंडेलवाल, ‘सनातन संस्थे’चे धर्मप्रचारक अभय वर्तक, ‘धर्मवीर आध्यात्मिक सेने’चे प्रदेशाध्यक्ष ह.भ.प. अक्षय महाराज भोसले, ‘वारकरी संप्रदाया’चे ह.भ.प. भगवान महाराज कोकरे, माजी मंत्री परिणय फुके, जळगाव येथील भाजपचे आमदार सुरेश भोळे, नागपूर येथील भाजपचे आमदार विकास कुंभारे, गंगापूर येथील भाजपचे आमदार प्रशांत बंब, विधान परिषदेचे भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, शहादा येथील भाजपचे आमदार राजेश पाडवी, शिवसेनेचे आमदार किशोरआप्पा पाटील, माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, माजी आमदार राज पुरोहित, ठाणेच्या महापौर सौ. मिनाक्षी शिंदे आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे समन्वयक तथा ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे महाराष्ट्र राज्य संघटक सुनील घनवट हे उपस्थित होते.

राज्यातील मंदिरांवर प्रशासक आणि न्यायाधीश यांची नियुक्ती करू नये

मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतांना आचार्य महामंडलेश्वर महंत सुधीरदास महाराज म्हणाले, ‘‘मंदिरावर प्रशासक आणि न्यायाधीश यांची नियुक्ती करू नये, पुजारी आणि विश्वस्त यांच्यामधील जे विषय आहेत, ते सोडवण्यासाठी उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवरील कार्यपद्धत महाराष्ट्रात वापरावी. तसेच उत्तरप्रदेश सरकारने वेतनावर पुजारी ठेवले आहेत तशीच पद्धत महाराष्ट्रातही चालू करावी अशी आमची मागणी आहे.’’

मंदिर विश्वस्तांकडून विविध मागण्यांचे ठराव मुख्यमंत्र्यांना सादर 

यावेळी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’कडून मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आलेल्या ९ ठरावांमध्ये पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

• महाराष्ट्र सरकारने सरकारीकरण झालेली मंदिरे मुक्त करून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करावे.
• राज्य सरकारने मंदिरांची संपत्ती विकास कामांसाठी न वापरण्याची घोषणा करावी.
• पौराणिक किंवा ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या, परंतु प्रशासन, पुरातत्त्व विभाग यांकडून दुर्लक्षित मंदिरांचा तात्काळ जीर्णाेद्धार करण्यासाठी भरीव तरतूद करावी.
• राज्यातील तीर्थक्षेत्रे आणि गडकिल्ले असलेल्या मंदिरांवरील अतिक्रमण यांचे सर्वेक्षण करून ती तात्काळ हटवावीत.
• मंदिरांच्या पुजारीवर्गाचे उत्पन्न नगण्य असल्याने सरकारने त्यांना प्रतिमाह मानधन द्यावे.
• मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे यांच्या पावित्र्यरक्षणार्थ त्यांच्या परिसरात मद्य-मांस यांची विक्री करता येणार नाही, अशी शासनाने अधिसूचना काढावी.
• राज्यातील ‘क’ वर्गातील योग्य कागदपत्रे उपलब्ध असलेल्या मंदिरांना त्वरित ‘ब’ वर्गात वर्गीकृत करावे.
• मंदिरांना सामाजिक कारणांसाठी देणगी देण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडून आज्ञापत्रे पाठवली जाऊ नयेत, तसेच मंदिरांचा निधी प्राधान्याने धार्मिक कार्यासाठीच उपयोगात आणावा.
• लेण्याद्री येथील अष्टविनायक मंदिरांपैकी लेण्याद्री गणपती मंदिर या ठिकाणी जातांना जे केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडून तिकीट आकारले जाते ते तात्काळ रहित करण्यासाठी आदेश काढावेत.

(हेही वाचा – मुंबई पालिकेतील १२ हजार कोटींच्या कामात गैरव्यवहार; कॅगच्या अहवालातील निष्कर्ष)