कृषी कायद्यांविरोधातील राज्याची आता ‘ती’ विधेयकेही रद्द होणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वादात सापडलेली ३ कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. त्याची संसदीय प्रक्रिया संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे आता राज्याच्या त्या कृषी विधेयकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राच्या त्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात ३ कृषी विधेयके राज्य विधी मंडळासमोर आणली होती, ती देखील राज्य सरकारला मागे घ्यावी लागणार आहेत.

पावसाळी अधिवेशनात मांडलेली विधेयके 

वादग्रस्त केंद्राचे कृषी कायदे हे राज्याच्या अधिकारावर गदा आणणारे होते. त्यामुळे राज्याचा अधिकार अबाधित रहावा याकरता महाराष्ट्र सरकारने तीन कृषी विधेयके पावसाळी अधिवेशनात मांडली होती. मात्र आता केंद्रानेच त्यांचे कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर मग राज्याच्या विधेयकाचाही काही उपयोग नाही, असे मत सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मांडले आहे. राज्याने त्यांच्या तीन विधेयकांवर शेतकऱ्यांची मते मागवली होती. यावर राज्य सरकार त्यांची तीन विधेयके पुढे चर्चेला आणू शकत नाही अथवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच ती विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांकडून समजते. असे असले तरी येत्या राज्य हिवाळी अधिवेशनात ही विधेयके रद्द केली जातील, असेही सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.

(हेही वाचा पोलिस महासंचालक पदासाठी संजय पांडेंना डच्चू?)