सरकारला उशिरा सुचले शहाणपण! पुराचा इशारा देणारी यंत्रणा करणार कार्यान्वित

जलसंपदा विभागाकडून पहिल्या टप्प्यात सात नद्यांवर येत्या तीन महिन्यात अशी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.

कोकणात आलेल्या महापुरामुळे कोकणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. २००५ नंतर पहिल्यांदा चिपळूणमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात पूर आल्याने सरकारी यंत्रणांची पुरती धावाधाव उडाली. मात्र उशिरा का होईना सरकारला शहाणपण सुचले असून, कोकणात पुराचा इशारा देणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. कोकणामधील एकंदर २६ नद्यांची खोरे असून, याठिकाणी पुराबाबत इशारा देणारी ‘आरटीडीएस’ यंत्रणा लवकरात लवकर कार्यान्वित करा, असे निर्देशच मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यानुसार जलसंपदा विभागाकडून पहिल्या टप्प्यात सात नद्यांवर येत्या तीन महिन्यात अशी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.

किनारपट्टी भागात भिंतही उभारणार!

राज्यातील पूर परिस्थिती लक्षात घेता राज्य सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे. ज्या गावांना समुद्राच्या पाण्याचा धोका आहे, अशा ठिकाणी संरक्षण भिंत उभारणार असल्याची माहिती मिळत आहे. समुद्रकिनारी पूर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी संरक्षण भिंत उभारली जाणार असून, समुद्राचे पाणी गावांमध्ये शिरून घटना घडू नये किंवा शेत जमिनी समुद्राच्या पाण्याने खराब होऊ नये यासाठी संरक्षण भिंत बांधणार आहे. पाच जिल्ह्यांच्या अनेक भागात जवळपास 171 किलोमीटर संरक्षण भिंत बांधावी लागणार आहे. यासाठी जवळपास 1600 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय होण्याची दाट शक्यता असून, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे आणि पालघर या 5 जिल्ह्यांत ही संरक्षक भिंत उभारण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

(हेही वाचा : दरवर्षी नालेसफाई, तरीही मुंबई पाण्याखाली!)

एसडीआरएफचे बळकटीकरण करणार!

एनडीआरएफच्या धर्तीवर राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एसडीआरएफचे केंद्र असावे. तसेच त्याठिकाणी जवानांना मदत व बचावाचे प्रशिक्षण द्यावे यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिले.

दरडग्रस्त गावांचे पूनर्वसन

महाड येथील तळीये गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी योग्य जागा निश्चित करा. तेथील सोयी-सुविधांसाठी नियोजन करा, उद्योजकांची देखील मदत घ्या. गावकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी अडचण येणार नाही असे बघा, तसेच त्यांच्या घरांचा आराखडा लगेच तयार करून कार्यवाही करा. अशा प्रकारे डोंगर उतारांवरील वाड्या आणि वस्त्या ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात देखील आहेत. धोकादायक स्थितीतील या वाड्या-वस्त्यांचे कशापद्धतीने पुनर्वसन करता येईल, यावर निश्चित असा आऱाखडा तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

(हेही वाचा : सेना, काँग्रेस नेत्यांच्या पंकजा मुंडेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा! काय आहे गौडबंगाल?)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here