सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे ओबीसींच्या 400 जागांवर परिणाम

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊनही राज्य सरकारने आध्यादेश काढून ओबीसींच्या जागांवर निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याआधारे निवडणूकही घोषित केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा आध्यादेशच गैरलागू ठरवल्याने राज्य सरकारचे सगळे मुसळ पाण्यात गेले आहे. कारण राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणुकांंमधून ओबीसीच्या जागा वगळल्या आहेत. त्यामुळे तब्बल 400 ओबीसी जागांवर परिणाम झाला आहे.

21 डिसेंबरला मतदान होणार

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या 27 टक्के राजकीय आरक्षणाचा महाविकास आघाडी सरकारचा अध्यादेश पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीवर पाहायला मिळत आहे. या स्थगितीचा 400 जागांवर परिणाम होणार असल्याचं कळतं आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा वेळी 106 नगर पंचायतींमधील 1 हजार 802 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. त्यातील ओबीसींच्या 337 जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. ओबीसी वॉर्डमधील निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी वॉर्ड वगळता इतर जागांवरील निवडणुकीसाठी 21 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या जागांबाबत निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे.

(हेही वाचा …तेव्हा सरकारची पळता भुई थोडी करू, पडळकरांचा इशारा)

राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय काय?

राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांच्या अधीन राहूनच या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत; परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.