आता चर्चा शरिया कायद्याची…नेटकऱ्यांना का आठवले हमीद अन्सारी?

ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डचे स्वरूप बदलून भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यांत शरिया कोर्ट स्थापन करावे, असा प्रस्ताव माजी उप राष्ट्रपती डॉ. हमीद अन्सारी यांनी मांडला होता.

93

अफगाणिस्तानचा तालिबानी दहशतवाद्यांनी ताबा मिळवल्यावर आता तालिबान्यांनी तेथील राजवट बदलून स्वतःची राजवट लागू केली आहे. आता तालिबानी अवघ्या जगाला आवाहन करत आहेत. त्यांच्या राजवटीला मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी करत आहेत. त्यासाठी तालिबान्यांनी मुलींच्या शिक्षणावर बंदी येणार नाही, येथील नागरिकांना सुरक्षित वातावरण दिले जाईल, असेही म्हणत आहेत. मात्र दुसऱ्याच दिवशी अफगाणिस्तानातील शाळा-महाविद्यालयांना टाळे ठोकण्यात आल्याचे चित्र दिसले. मोठ्या वयाच्या मुलींना शाळेत जाता येणार नाही, असा फतवा तालिबान्यांनी काढला. अशा रीतीने तिथे शरिया कायदा लागू करायला सुरुवात केली. यानिमिताने, मात्र भारतातील सोशल मीडियामधून माजी उप राष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्यावर टीकेची झोड उगारण्यात येऊ लागली आहे.

हमीद अन्सारी यांनाही भारतात हवा होता शरिया! 

डॉ. महंमद हमीद अन्सारी हे देशाचे उप राष्ट्रपती होते. २००७ ते २०१७ काळापर्यंत उप राष्ट्रपती पदी राहिले. त्यानंतर उप राष्ट्रपती पदावरून गेल्यावर डॉ. अन्सारी यांनी मात्र त्यांच्यातील धर्मांध विचारधारेला बाहेर काढले होते. धर्मांध वक्तव्य करू लागले. मोदी सरकारवर दोषारोप करू लागले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून २०१८ साली अन्सारी यांनी ‘भारतात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे शरियामध्ये रूपांतर केले पाहिजे’, अशी मागणी केली. नेटकऱ्यांनी नेमके अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवटीच्या पुनरागमनानंतर हमीद अन्सारींची आठवण करून दिली.

काय म्हटले होते अन्सारी! 

ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डचे स्वरूप बदलून भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यांत शरिया कोर्ट स्थापन करावे, असा प्रस्ताव माजी उप राष्ट्रपती डॉ. हमीद अन्सारी यांनी मांडला होता. प्रत्येक धर्मातील नागरिकांना व्यक्तिगत धर्माप्रमाणे आचरण करण्याचा अधिकार आहे.भारतात प्रत्येक धर्माचा विवाह, घटस्फोट, दत्तक इत्यादीबाबत वेगवेगळी तरतूद आहे. त्यानुसार प्रत्येक धर्मातील नागरिकांना त्या त्या प्रमाणे आचरण करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे पर्सनल लॉ बोर्डच्या जागी देशभरात शरिया कोर्टाचं स्थापन करण्यात यावेत, असे हमीद अन्सारी म्हणाले होते.

सोशल मीडियात शरिया कायद्यावर खल! 

यानिमित्ताने आता सोशल मीडियात शरिया कायद्यावर खल सुरु झाला आहे. प्यू रिसर्च सर्वेक्षणानुसार ५७ इस्लामी देशांमध्ये सर्वच्या सर्व देशात शरियाचे कमी-अधिक प्रमाणात समर्थक आहेत. त्यात अफगाणिस्तानात मात्र समर्थकांची टक्केवारी तब्बल ९९ टक्के आहे, असे म्हटले आहे.

यावरून अफगाणिस्तान्यांना जे हवे होते तेच मिळाले आहे, असेही नेटकरी म्हणत आहेत. मात्र म्हणून भारतातील ज्या मुसलमानांना शरिया कायदा हवा आहे, त्या भारतीय मुसलमानांनी खुशाल अफगाणिस्तानात जावे, असेही नेटकरी म्हणत आहेत. तसेच शरिया कायद्यात काय काय तरतुदी आहेत, याचीही यादी नेटकऱ्यांनी दिली आहे. त्यामध्ये तालिबान्यांनीची २००१ पूर्वी शरिया कायद्यावर आधारित तालिबानी राजवट होती, तेव्हा महिलांवर कसे अन्याय होत होते, त्याचे जुने व्हिडिओ व्हायरल होऊ लागले आहेत.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.