लातूरमधील तळेगावातील १०३ शेतकऱ्यांच्या ३०० एकर जमिनीवर Waqf Board ने दावा केला आहे. तशी नोटीस त्यांनी शेतकऱ्यांना पाठवल्या आहेत. यावरून मोठा हल्लकल्लोळ माजला आहे. Waqf Board च्या यासारख्या मनमानीपणाच्या विरोधात आधीच तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. केंद्र सरकार या मनमानीपणाला चाप बसवण्यासाठी वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. असे असूनही महाराष्ट्रात Waqf Board बिनदिक्कतपणे मनमानीपणे करत आहेत. अशा Waqf च्या बाजूने एमआयएमने भूमिका मांडली आहे.
काय म्हणाले AIMIM चे आमदार?
मालेगावचे एआयएमआयएमचे आमदार मुफ्ती इस्माईल कासमी यांनी, जर जमीन वक्फ बोर्डाची असेल तर शेतकऱ्यांना त्या जमिनी परत कराव्या लागतील. Waqf Board ची संपत्ती इस्लामी कायद्यानुसार केवळ धार्मिक आणि लोकोपयोगी कामासाठी वापरली जाऊ शकते. त्यातून वक्फ बोर्डाने लातूरमधील १०३ शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. या जमीन वादात सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. हे प्रकरण छत्रपती संभाजीनगर येथील महाराष्ट्र राज्य वक्फ प्राधिकरणाकडे सुनावणीस गेले आहे. शेतकरी जर जमीन त्यांची आहे असा दावा करत असतील तर आणि त्यांच्याकडे पुरावे, कागदपत्रे असतील तर वक्फ बोर्डाने १०० नोटीस पाठवल्या तरी काय फरक पडणार आहे. पण जर ती जागा वक्फ बोर्डाची आहे आणि शेतकरी तिथे शेती करत असतील तर Waqf Board ला जमीन परत घेण्यासाठी अधिकार आहे. याच्यात कोणती चुकीची गोष्ट आहे, असा सवाल मुफ्ती इस्माईल कासमी यांनी केला आहे. जर वक्फ बोर्डाने नोटीस पाठवली असेल तर हे काम ट्रिब्युनल कोर्टाचं आहे. त्यांनी पाहायला हवं की कोणाकडे मालकी हक्काची कागदपत्रे आहेत. जर त्या जागा वक्फ बोर्डात रजिस्टर असतील तर बोर्डाला आज नाही तर उद्या शेतकऱ्यांना ती जमीन परत द्यावी लागेल. कायदे नियमानुसार ज्यांच्याकडे कागदपत्रं असणार ते या जमिनीचे मालक आहेत. त्यांचा अधिकार असतो की त्यांची जमीन त्यांना मिळावी हा नियम आहे, असे मुफ्ती इस्माईल कासमींनी म्हटले.
Join Our WhatsApp Community