Ajit Pawar : प्रत्येक विभागाने केंद्राचा अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करा

राज्याच्या विकासाची गती वाढविण्यासाठी केंद्रशासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी प्रत्येक विभागाने प्रयत्न करावा. त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या मॅचिंग ग्रँटच्या सर्व योजनांसाठी शंभर टक्के निधीची तरतूद करण्यात येईल, अशी ग्वाही वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली.

तसेच पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी सर्व योजना आधार लिंकींग करतानाच लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्यासाठी अनुदानाच्या रकमा ‘डिबीटी’च्या (डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर) माध्यमातून त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देशही (Ajit Pawar) उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.

(हेही वाचा – पहिल्या रणजी ट्रॉफीमध्ये पहिल्या बॉलवर मारला सिक्स; क्रिकेटमधला शापित गंधर्व Vinod Kambli)

‘या’ विभागांची घेतली बैठक –

उपमुख्यमंत्री पवार (Ajit Pawar) यांनी बुधवार १७ जानेवारी रोजी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात गृह (पोलीस), ऊर्जा, आदिवासी, नगरविकास,दिव्यांग कल्याण, महिला व बालविकास, राज्य उत्पादन शुल्क, सार्वजनिक आरोग्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, क्रीडा व युवक कल्याण, गृह(बंदरे), खारभूमी, लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय (सर्वसाधारण), वैद्यकीय शिक्षण, महसूल,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास अशा १८ विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ आखणी संदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेतला. यावेळी सामाजिक न्याय (सर्वसाधारण) तथा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (व्हिसीद्वारे), सार्वजनिक आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत, क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते.

(हेही वाचा – Shri Ram : श्रीराम : कुशल संघटनाचा आदर्श !)

कालबाह्य योजना तातडीने बंद कराव्यात –

विभागांच्या वार्षिक योजनांबाबत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री पवार (Ajit Pawar) यांनी, सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्याकडील सर्व योजनांचा फेर आढावा घ्यावा. एकसारख्या उद्देशाच्या व लाभांच्या योजनांना एकत्रित करावे, कालसुसंगत नसणाऱ्या कालबाह्य योजना तातडीने बंद कराव्यात, प्रत्येक योजना राबविताना आर्थिक शिस्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. योजना,यंत्रणा व स्वायत्त संस्थांचे सुसूत्रीकरण करावे. अनुत्पादक अनुदानात कपात करतानाच उत्पादनक्षम भांडवली खर्चात वाढ करण्याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याच्याही सूचना यावेळी केल्या.

(हेही वाचा – Badlapur MIDC Fire : बदलापूर येथील कंपनी मध्ये भीषण स्फोट ; चार ते पाच कामगार गंभीर जखमी)

कामाच्या दर्जात कोणत्याही प्रकारची तडजोड करू नये –

प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण आणतानाच राज्याच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी विविध आर्थिक स्रोत विकसित करावेत. राज्यातील सर्व क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने सर्व विभागांनी कृतीशील प्रयत्न करावेत. कामांचे प्राधान्यक्रम ठरवून आवश्यक कामांसाठी निधी वापरावा. निधी खर्चाबाबत यंत्रणा उत्तरदायित्व निश्चित करुन कालमर्यादेत निधीचा वापर करावा. पूर्ण झालेल्या कामांची उपयोजिता प्रमाणपत्रे तातडीने सादर करावीत. कामाच्या दर्जात कोणत्याही प्रकारची तडजोड करू नये, असे सक्त निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार (Ajit Pawar) यांनी दिले.

हेही पहा –